लखनऊ
उत्तर प्रदेश में राजस्व न्यायालयों में लंबित मुकदमों के निस्तारण में ढिलाई और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर योगी सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है।पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज़ 24 की खास रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश में राजस्व न्यायालयों में लंबित मुकदमों के निस्तारण में ढिलाई और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर योगी सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। जनता से जुड़े राजस्व मामलों का तय समयसीमा में निपटारा न करने के आरोप में शासन ने 5 तहसीलदारों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही 13 अन्य तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी किया है।
मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक के बाद राजस्व परिषद ने यह सख्त कदम उठाया है, जिससे पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है।
तत्काल प्रभाव से निलंबित किए गए 5 अधिकारी
अमित यादव – तहसीलदार, संडीला (हरदोई)
कृष्ण कुमार मिश्रा – तहसीलदार, देवरिया
सौरभ कुमार – तहसीलदार, जौनपुर
रंजन वर्मा – तत्कालीन नायब तहसीलदार अयोध्या (सम्प्रति तहसीलदार, गाजीपुर)
अलख शुक्ला – तहसीलदार, प्रतापगढ़
इन 13 तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों को थमाया गया नोटिस
लापरवाही के मामले में चिन्हित 13 अन्य अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण तलब किया गया है:
चंद्रशेखर वर्मा – तत्कालीन तहसीलदार देवरिया (सम्प्रति तहसीलदार, गोरखपुर)
गोपाल जी – तत्कालीन नायब तहसीलदार देवरिया (सम्प्रति नायब तहसीलदार, कुशीनगर)
रविरंजन कश्यप – तहसीलदार, जौनपुर
राकेश कुमार – तत्कालीन तहसीलदार जौनपुर (सम्प्रति तहसीलदार, बलरामपुर)
कविता ठाकुर – तत्कालीन तहसीलदार बाराबंकी (सम्प्रति तहसीलदार, गोंडा)
देवानन्द तिवारी – तत्कालीन तहसीलदार सुल्तानपुर (सम्प्रति तहसीलदार, फिरोजाबाद)
स्नेहल वर्मा – तत्कालीन नायब तहसीलदार अयोध्या (सम्प्रति नायब तहसीलदार, लखनऊ)
राहुल सिंह – तहसीलदार, अमेठी
अनिल कुमार – तहसीलदार, प्रतापगढ़
यजुवेन्द्र सिंह – नायब तहसीलदार, लखनऊ
सुखवीर सिंह – नायब तहसीलदार, लखनऊ
रमाशंकर मिश्रा – नायब तहसीलदार, रायबरेली
शार्द सिंह – तहसीलदार, लखनऊ
शासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आम जनता के भूमि विवाद और नामांतरण जैसे मामलों को अनावश्यक रूप से लटकाने वाले अधिकारियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। नोटिस का संतोषजनक जवाब न मिलने पर संबंधित अधिकारियों पर विभागीय दंडात्मक कार्रवाई तय मानी जा रही है।
उत्तर प्रदेश में जनसमस्याओं और राजस्व मामलों के निस्तारण में हीला-हवाली करने वाले अधिकारियों पर शासन का कड़ा चाबुक चला है। pic.twitter.com/N8Frx4NX8e
— Voice of News 24 (@VOfnews24) September 8, 2026
