बलिया: मोबाइल कोर्ट में गूंजी दिव्यांगजनों की आवाज, राज्य आयुक्त ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

बलिया

उत्तर प्रदेश के राज्य आयुक्त (दिव्यांगजन) प्रो. हिमांशु शेखर झा की अध्यक्षता में मंगलवार को विकास भवन सभागार में ‘मोबाइल कोर्ट’ का आयोजन किया गया।पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज़ 24 की खास रिपोर्ट।

उत्तर प्रदेश के राज्य आयुक्त (दिव्यांगजन) प्रो. हिमांशु शेखर झा की अध्यक्षता में मंगलवार को विकास भवन सभागार में ‘मोबाइल कोर्ट’ का आयोजन किया गया। दीप प्रज्ज्वलन के साथ शुरू हुए इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों की समस्याओं का मौके पर ही त्वरित समाधान सुनिश्चित करना था।

राज्य आयुक्त ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के तहत मिलने वाले अधिकारों और सुविधाओं की जानकारी दी। उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी को सख्त निर्देश दिए कि लंबित दिव्यांगता प्रमाण पत्रों के निस्तारण के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएं। पंजीकृत पात्र व्यक्तियों को एक माह के भीतर दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किए जाएं। पांच वर्ष से अधिक समय से मेडिकल बोर्ड में जमे डॉक्टरों को हटाया जाए और किसी को भी अस्थायी (टेम्पररी) सर्टिफिकेट जारी न किया जाए।

स्वास्थ्य सेवाओं और उपकरणों पर दिए कड़े आदेश

सुनवाई के दौरान कुल 198 लोगों का पंजीकरण हुआ, 5 का मेडिकल परीक्षण किया गया और 6 मामले अन्य जनपदों को रेफर किए गए।

बेरा मशीन और ईएनटी डॉक्टर: सीएमओ को दूसरे जिले से ईएनटी विशेषज्ञ की व्यवस्था करने और जल्द से जल्द ‘बेरा मशीन’ खरीदने के निर्देश दिए गए।

ट्राइसाइकिल व व्हीलचेयर: ट्राइसाइकिल न मिलने की शिकायत पर जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी को पात्रों को जल्द उपकरण मुहैया कराने के आदेश दिए।

योजनाओं की जानकारी और प्रशासनिक मौजूदगी

जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी पारस नाथ यादव ने बताया कि 80% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले पात्र व्यक्तियों को हर तीन महीने पर पेंशन दी जाती है।

अधिकारियों को आवास, राशन कार्ड और शौचालय संबंधी शिकायतों के त्वरित निस्तारण के निर्देश भी दिए गए। इस दौरान सीडीओ आलोक कुमार, सीएमओ अभय कुमार राय और आरटीओ अरुण कुमार राय समेत कई अधिकारी उपस्थित रहे।

Voice Of News 24

 

 

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