शाहगंज: जंतर-मंतर पर छात्रों पर कथित लाठीचार्ज के विरोध में अधिवक्ताओं का प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम SDM को सौंपा ज्ञापन

जौनपुर

जौनपुर जनपद में दिल्ली के जंतर-मंतर पर कथित पेपर लीक मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा की गई कथित कार्रवाई के विरोध में शाहगंज तहसील का माहौल गरमा गया।पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज़ 24 की खास रिपोर्ट।

जौनपुर जनपद में दिल्ली के जंतर-मंतर पर कथित पेपर लीक मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा की गई कथित कार्रवाई के विरोध में शाहगंज तहसील का माहौल गरमा गया। बुधवार को शाहगंज तहसील अधिवक्ता समिति के तत्वावधान में अधिवक्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और उपजिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ताओं ने घटना की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर बल प्रयोग लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ

अधिवक्ता समिति के अध्यक्ष लालचंद गौतम एडवोकेट एवं महामंत्री राजीव कुमार सिंह (डब्लू) के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि दिल्ली में अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे निर्दोष छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। अधिवक्ताओं का कहना है कि यह कार्रवाई पूरी तरह से अमानवीय और लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है।

ज्ञापन में रखी गईं ये 6 प्रमुख मांगें
शिक्षा मंत्री का इस्तीफा: केंद्रीय शिक्षा मंत्री को तत्काल प्रभाव से उनके पद से हटाया जाए।

निशुल्क इलाज: घटना में घायल हुए सभी छात्र-छात्राओं का समुचित और निशुल्क उपचार कराया जाए।

आर्थिक सहायता: प्रत्येक घायल छात्र-छात्रा को सरकार द्वारा उचित आर्थिक मदद दी जाए।

मुआवजा व नौकरी: मृतक छात्र के आश्रित परिजनों को उचित वित्तीय मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए।

पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई: शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग करने वाले दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो।

असामाजिक तत्वों पर मुकदमा: छात्रों पर हमला करने वाले कथित असामाजिक तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए।

तहसील परिसर में गूंजे सरकार विरोधी नारे

प्रदर्शन के दौरान तहसील परिसर में एकत्र हुए अधिवक्ताओं ने सरकार विरोधी नारे लगाए और छात्रों के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की।

अधिवक्ता समिति के पदाधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में देश के प्रत्येक नागरिक, विशेषकर युवाओं और छात्रों को अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रखने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। ऐसे में उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार अत्यंत निंदनीय है। समिति ने राष्ट्रपति से इस पूरे मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर निष्पक्ष और न्यायोचित कार्रवाई सुनिश्चित करने की अपील की है।


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