सिद्धार्थनगर: AIMIM ने जौहर यूनिवर्सिटी पर ध्वस्तीकरण कार्रवाई रोकने की मांग को लेकर DM को सौंपा ज्ञापन; राष्ट्रपति व CM से लगाई गुहार

सिद्धार्थनगर

सिद्धार्थनगर जनपद में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) सिद्धार्थनगर के जिलाध्यक्ष निशात अली की अध्यक्षता में पार्टी कार्यकर्ताओं ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया।पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज़ 24 की खास रिपोर्ट।

सिद्धार्थनगर जनपद में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) सिद्धार्थनगर के जिलाध्यक्ष निशात अली की अध्यक्षता में पार्टी कार्यकर्ताओं ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के खिलाफ प्रस्तावित अथवा चल रही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई।

“हजारों छात्रों का भविष्य खतरे में”: जिलाध्यक्ष निशात अली

ज्ञापन सौंपने के दौरान जिलाध्यक्ष निशात अली ने कहा कि रामपुर का मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय प्रदेश का एक महत्वपूर्ण उच्च शिक्षण संस्थान है, जहाँ हजारों छात्र-छात्राएँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यह संस्थान विशेष रूप से गरीब, मध्यम वर्ग और ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा का अवसर प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि किसी भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से हजारों छात्र-छात्राओं की शिक्षा और भविष्य अंधकार में पड़ने की आशंका है।

संवैधानिक प्रावधानों व प्राकृतिक न्याय का दिया हवाला
AIMIM ने अपने ज्ञापन में भारतीय संविधान का हवाला देते हुए कहा:

अनुच्छेद 21, 21A, 41 और 46 राज्य को शिक्षा के प्रसार और समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षिक हितों के संरक्षण का निर्देश देते हैं।

यदि विश्वविद्यालय की किसी इमारत या निर्माण में कोई वैधानिक आपत्ति है, तो उसका समाधान ‘प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों’ (Principles of Natural Justice) और विधिसम्मत प्रक्रिया से निकाला जाए।

AIMIM ने रखीं प्रमुख 5 मांगें

जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर के खिलाफ प्रस्तावित या जारी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाई जाए।

किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई से पूर्व छात्रों के शैक्षणिक हितों व भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

वैधानिक कमियों का समाधान कानून के दायरे में रहकर किया जाए ताकि शिक्षा बाधित न हो।

इस पूरे विषय पर उच्चस्तरीय व निष्पक्ष जांच कराकर न्यायोचित समाधान निकाला जाए।

इस ज्ञापन को अविलंब राष्ट्रपति एवं मुख्यमंत्री तक प्रेषित किया जाए।

ज्ञापन सौंपने के दौरान जिलाध्यक्ष निशात अली के साथ मेराज चौधरी, नईम अख्तर अंसारी, हिदायतुल्लाह शमसी, अब्दुल अजीम अज्जू, शम्स तबरेज, रिजवान खान, डॉ. ओबैदुल्लाह हाश्मी, तनवीर अहमद खान, आतिफ अख्तर, शमसुद्दीन, अनस खान, जावेद अंसारी, नियाज अहमद, खालिद खान, अब्दुस्सलाम, जैनुल्लाह, मो. यक़ूब, नईम सहित बड़ी संख्या में AIMIM के कार्यकर्ता मौजूद रहे।

Voice Of News 24

 

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