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औरैया 03 जुलाई ई-पंजीकरण व्यवस्था के विरोध में तहसील बार एसोसिएशन बिधूना के तत्वावधान में चल रही अधिवक्ताओं की पांच दिवसीय ऐतिहासिक कलमबंद हड़ताल शुक्रवार को सफलतापूर्वक समाप्त हो गई। पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।
औरैया 03 जुलाई ई-पंजीकरण व्यवस्था के विरोध में तहसील बार एसोसिएशन बिधूना के तत्वावधान में चल रही अधिवक्ताओं की पांच दिवसीय ऐतिहासिक कलमबंद हड़ताल शुक्रवार को सफलतापूर्वक समाप्त हो गई। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नवीन तिवारी एवं महामंत्री अतुल तिवारी के नेतृत्व में पिछले पांच दिनों से अधिवक्ता पूर्ण अनुशासन और एकजुटता के साथ न्यायिक कार्यों से विरत रहे और अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की।
आमसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव हुआ पारित, कल से खुलेंगे बस्ते
शुक्रवार को तहसील बार एसोसिएशन बिधूना की एक महत्वपूर्ण आमसभा का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में अधिवक्ताओं ने सहभागिता की। सभा में विभिन्न बिंदुओं और भावी रणनीतियों पर विस्तृत विचार-विमर्श के बाद सर्वसम्मति से हड़ताल समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया। संगठन द्वारा निर्णय लिया गया कि दिनांक 4 जुलाई 2026 (शनिवार) से सभी अधिवक्ता पूर्व की भांति नियमित रूप से न्यायालयी कार्य प्रारंभ करेंगे, जिससे वादकारियों को बड़ी राहत मिलेगी।
अध्यक्ष व महामंत्री ने जताया मीडिया बंधुओं का विशेष आभार
हड़ताल की सफलता पर बार एसोसिएशन ने सभी अधिवक्ता साथियों के अनुशासन, सहयोग और संघर्षशील भावना की सराहना करते हुए उनका धन्यवाद ज्ञापित किया। इसी क्रम में बार एसोसिएशन बिधूना के अध्यक्ष नवीन तिवारी एवं महामंत्री अतुल तिवारी ने विशेष रूप से मीडिया की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा
“अधिवक्ताओं के इस पांच दिवसीय आंदोलन और हमारी जायज मांगों को जन-जन तक पहुंचाने में हमारे मीडिया बंधुओं ने जो निरंतर और निष्पक्ष सहयोग किया है, उसके लिए हम पूरी तहसील बार एसोसिएशन की तरफ से अपने सभी पत्रकार व मीडिया साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं।”
एकता, संघर्ष और सम्मान का दिया संदेश
बार पदाधिकारियों ने जोर देकर कहा कि अधिवक्ताओं की एकता ही संगठन की सबसे बड़ी पूंजी और शक्ति है। इसी एकजुटता के बल पर भविष्य में भी अधिवक्ताओं के अधिकारों, सम्मान और हितों की रक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाया जाएगा तथा किसी भी चुनौती का लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके से सामना किया जाएगा। संगठन ने सभी अधिवक्ताओं से नियमित रूप से न्यायालयी कार्य संपादित करने तथा बार की गरिमा बनाए रखने की अपील की है।
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— Voice of News 24 (@VOfnews24) July 3, 2026
