लखीमपुर खीरी
लखीमपुर खीरी जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खंड निघासन में आवास और अंत्योदय राशन कार्ड जैसी बुनियादी सरकारी योजनाओं से वंचित दिव्यांगों का धैर्य अब जवाब दे गया है। पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।
लखीमपुर खीरी जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खंड निघासन में आवास और अंत्योदय राशन कार्ड जैसी बुनियादी सरकारी योजनाओं से वंचित दिव्यांगों का धैर्य अब जवाब दे गया है। ‘राष्ट्रीय दिव्यांग पुनर्वास एवं कल्याण प्रशिक्षण संस्था उत्तर प्रदेश’ के तत्वावधान में रविवार को निघासन ब्लॉक में दिव्यांगजनों की समस्याओं को लेकर एक विशेष बैठक व गोष्ठी का आयोजन किया गया। सुबह 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक चली इस बैठक में दिव्यांगों ने प्रशासन के खिलाफ अपना कड़ा आक्रोश व्यक्त किया।
150 प्रार्थना पत्रों के बाद भी नहीं हुआ निस्तारण
बैठक में ब्लॉक निघासन व आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से आए दिव्यांग पदाधिकारियों और सदस्यों ने बताया कि वे वर्ष 2023 से लगातार पात्रता के बावजूद आवास योजना के लाभ से वंचित हैं। संस्था के पदाधिकारियों ने दावा किया कि दिव्यांग आवास आवंटन के लिए 5 सितंबर 2024, 21 सितंबर 2024 और 29 अक्टूबर 2024 को कुल मिलाकर 150 प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी कार्यालय लखीमपुर खीरी में सौंपे जा चुके हैं। इसके बाद नवंबर 2024 में परियोजना निदेशक (विकास भवन) की ओर से प्रत्येक विकास खंड को आवश्यक कार्रवाई के लिए आधिकारिक पत्र भी जारी किए गए थे, लेकिन जमीनी स्तर पर आज तक कोई ठोस निस्तारण नहीं हो सका।
ग्राम प्रधान और सचिवों पर अवरोध पैदा करने का आरोप
बैठक के दौरान दिव्यांग प्रतिनिधियों ने ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधान और पंचायत सचिवों की अनुचित शर्तों व मांगो को पूरा न कर पाने के कारण ही अत्यंत गरीब और पात्र दिव्यांग भी आवास योजना की सूची से बाहर कर दिए जाते हैं। इसके अलावा बैठक में आयुष्मान कार्ड, बीपीएल (BPL) कार्ड न बनने तथा सरकारी बसों में परिचालकों द्वारा दिव्यांगों से दुर्व्यवहार करने व सीट न देने जैसी शिकायतें भी प्रमुखता से उठीं। पीड़ितों का कहना है कि पात्रता के सभी मानक पूरे होने के बावजूद उनके अंत्योदय राशन कार्ड नहीं बनाए जा रहे हैं, जिससे उन्हें सस्ते दर पर मिलने वाले सरकारी राशन की सुविधा से महरूम होना पड़ रहा है।
जल्द समाधान न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी
संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि दिव्यांगों के अधिकारों को लेकर दिसंबर 2025 से जनपद मुख्यालय सहित सभी विकास खंडों पर लगातार बैठकों और गोष्ठियों के माध्यम से जनजागरण अभियान चलाया जा रहा है। रविवार को निघासन ब्लॉक की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर जिला प्रशासन को कड़ी चेतावनी दी गई है कि यदि दिव्यांगों के आवास, अंत्योदय राशन कार्ड व अन्य लंबित सुविधाओं का समाधान शीघ्र नहीं किया गया, तो समस्त दिव्यांगजन जिला मुख्यालय पर उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।
बैठक में मुख्य रूप से रहे उपस्थित
इस महत्वपूर्ण बैठक में ब्लॉक अध्यक्ष शामली प्रसाद, ब्लॉक मंत्री कृष्ण कुमार, ठाकुर प्रसाद, मोहम्मद उमेश, डालाराम चौहान, रामहेर चौहान, श्याम बिहारी, जियाउद्दीन, फरियाद अली, फारूक शाह सहित निघासन ब्लॉक के तमाम पदाधिकारी एवं भारी संख्या में दिव्यांग सदस्य उपस्थित रहे। उपस्थित दिव्यांगजनों ने एक स्वर में कहा कि उनका यह संघर्ष किसी टकराव के लिए नहीं, बल्कि समाज में अपने सम्मान, अधिकार और समान अवसर को प्राप्त करने के लिए है। उन्हें उम्मीद है कि नवागत जिलाधिकारी व संबंधित विभागों के उच्चाधिकारी उनकी इस मर्मस्पर्शी पीड़ा को समझेंगे और मामले पर त्वरित दंडात्मक व सुधारात्मक कार्रवाई अमल में लाएंगे।
महराजगंज: दो ग्राम पंचायतों के सीमा विवाद में PWD सड़क पर बह रहा नाले का गंदा पानी, राहगीर परेशान@DmMaharajganj @uppwdofficial @IndiaDeportoPR https://t.co/OxRB3TLqZc
— Voice of News 24 (@VOfnews24) June 20, 2026
