रवि यादव एनकाउंटर मामला: राज्य मानवाधिकार आयोग सख्त, जौनपुर DM से 8 जुलाई तक मांगी जांच रिपोर्ट

जौनपुर

जौनपुर/लखनऊ: उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग ने जौनपुर में हुए रवि यादव के कथित पुलिस एनकाउंटर मामले का संज्ञान लेते हुए बड़ी कार्रवाई की है। पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।

जौनपुर/लखनऊ: उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग ने जौनपुर में हुए रवि यादव के कथित पुलिस एनकाउंटर मामले का संज्ञान लेते हुए बड़ी कार्रवाई की है। आयोग ने इस पूरे प्रकरण पर जौनपुर के जिलाधिकारी से विस्तृत जांच रिपोर्ट तलब की है। रिपोर्ट सौंपने के लिए 8 जुलाई 2026 तक का समय दिया गया है।

यह कार्रवाई इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता डॉ. गजेंद्र सिंह यादव द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद की गई है।

परिजनों ने लगाया फर्जी एनकाउंटर का आरोप
शिकायतकर्ता अधिवक्ता डॉ. गजेंद्र सिंह यादव के अनुसार, रवि यादव की पुलिस मुठभेड़ पर विभिन्न समाचार माध्यमों, सामाजिक संगठनों और मृतक के परिजनों ने गंभीर सवाल उठाए हैं।

परिजनों का दावा: परिवार का आरोप है कि यह एक सोची-समझी साजिश के तहत किया गया फर्जी एनकाउंटर है। पुलिस चाहती तो रवि यादव को जीवित भी गिरफ्तार कर सकती थी।

संविधान का हवाला: शिकायत में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) का हवाला देते हुए कहा गया है कि किसी भी एनकाउंटर में पारदर्शिता और विधिक प्रक्रिया का पालन अनिवार्य है।

अंतिम संस्कार में जल्दबाजी: याचिका में पुलिस प्रशासन पर यह भी आरोप लगाया गया है कि रवि यादव के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में अनावश्यक जल्दबाजी की गई और परिजनों को पर्याप्त समय तक नहीं दिया गया।

मानवाधिकार आयोग का आदेश

मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग ने अपने आदेश में कहा कि आरोपों की प्रकृति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आयोग ने जौनपुर जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि वे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर 8 जुलाई 2026 तक अपनी विस्तृत रिपोर्ट आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें।

अगली सुनवाई की तारीख: आयोग ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 जुलाई 2026 की तिथि निर्धारित की है।

“कानून के शासन के लिए निष्पक्ष जांच जरूरी”

आयोग द्वारा संज्ञान लिए जाने पर अधिवक्ता डॉ. गजेंद्र सिंह यादव ने फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि मानवाधिकारों की रक्षा और कानून के शासन में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए ऐसी स्वतंत्र, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच बेहद जरूरी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जिलाधिकारी की रिपोर्ट के बाद सच सामने आएगा और पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा।

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