लखनऊ
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के चौमुखी विकास और आम जनता की सहूलियत के लिए कई बड़े और ऐतिहासिक कदम उठाए हैं।पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के चौमुखी विकास और आम जनता की सहूलियत के लिए कई बड़े और ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राजधानी लखनऊ के लोकभवन में आयोजित हुई कैबिनेट की अहम बैठक में कुल 24 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर अंतिम मुहर लगा दी गई है। इस हाई-प्रोफाइल बैठक में अन्नदाताओं शहरी परिवहन व्यवस्था, न्यायिक क्षेत्र और जेल प्रशासन से जुड़े कई ऐसे फैसले लिए गए हैं जो सीधे जनता को राहत पहुंचाएंगे।
1. अन्नदाताओं को बड़ी सौगात: ₹2,400 तय हुआ मक्का का MSP
योगी सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों को मजबूत करने के लिए मक्के का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹2,400 प्रति क्विंटल तय कर दिया है। सरकार ने न सिर्फ दाम तय किए हैं, बल्कि खरीद की समय-सीमा भी घोषित कर दी है:
खरीद की अवधि: 15 जून से 31 जुलाई 2026 तक मक्के की सरकारी खरीद की जाएगी।
पुख्ता इंतजाम: प्रदेश के मक्का उत्पादक प्रमुख जिलों में विशेष क्रय केंद्र (सरकारी कांटे) बनाए जाएंगे ताकि बिचौलियों के बिना किसानों को उनकी फसल का सीधा और सही दाम मिल सके।
2. शहरी परिवहन होगा हाईटेक: 18 शहरों में दौड़ेंगी AC इलेक्ट्रिक बसें
उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों को प्रदूषण मुक्त बनाने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आधुनिक करने के लिए कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य के 18 प्रमुख शहरों में जीसीसी (GCC – ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट) मॉडल पर चमचमाती वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इस फैसले से लाखों शहरी यात्रियों का सफर न सिर्फ सुगम और आरामदायक होगा, बल्कि बेहद किफायती भी हो जाएगा।
3. जेल प्रशासन में बड़ा सुधार: 5 जिलों को नई जेल, बंदियों के लिए मुआवजा नीति
राज्य की कानून और जेल व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने बुनियादी ढांचे में बदलाव का फैसला किया है:
यहाँ बनेंगी अत्याधुनिक जेलें: भदोही, मुरादाबाद, औरैया, ललितपुर और कानपुर नगर समेत 5 जिलों में नई और हाईटेक जेलों के निर्माण को हरी झंडी दी गई है।
बंदी मुआवजा नीति को मंजूरी: जेलों के भीतर बंदियों की सुरक्षा और मानवाधिकारों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ‘जेल बंदी मृत्यु एवं मुआवजा भुगतान नीति’ को मंजूरी दी है। इसके लागू होने से जेल में किसी बंदी की अप्रत्याशित मृत्यु होने पर मुआवजे की व्यवस्था पारदर्शी और जवाबदेह बनेगी।
4. सरकारी वकीलों की बल्ले-बल्ले; मोहनलालगंज को मिली बड़ी सौगात
मानदेय में बंपर बढ़ोतरी: न्यायिक व्यवस्था को गति देने वाले सरकारी वकीलों को प्रोत्साहित करने के लिए योगी कैबिनेट ने उनके मानदेय और दैनिक भत्तों में सम्मानजनक बढ़ोतरी के प्रस्ताव को पास कर दिया है।
नया सब-रजिस्ट्रार दफ्तर: राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र के निवासियों को अब रजिस्ट्री के कामों के लिए दूर नहीं भागना होगा। कैबिनेट ने मोहनलालगंज में नए सब-रजिस्ट्रार कार्यालय के निर्माण हेतु सरकारी जमीन हस्तांतरण के प्रस्ताव को अपनी संस्तुति दे दी है।
कैबिनेट ब्रीफिंग का मुख्य अंश
सरकार के प्रवक्ताओं ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुरूप ये सभी 24 प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को ‘उत्तम प्रदेश’ से ‘सर्वोत्तम प्रदेश’ बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। इन फैसलों से जहाँ ग्रामीण इलाकों में किसानों की आय बढ़ेगी, वहीं शहरों में प्रदूषण घटेगा और बुनियादी ढांचा मजबूत होगा।
इस महा-कैबिनेट बैठक के फैसलों के बाद राजनीतिक गलियारों से लेकर किसान संगठनों तक में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखी जा रही है। विशेषकर मक्के के तय दाम और परिवहन व्यवस्था में सुधार के फैसले को सीधे आम जनता से जुड़ा मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है।
सिद्धार्थनगर:उसका थाना क्षेत्र सुहास बाजार के ग्राम भिटपरा में पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों का तांडव देखने को मिला है।बाजार में एक युवक को अकेले घेरकर पीट रहे दबंगों के चंगुल से भतीजे को बचाने पहुंचे चाचा पर हमलावरों ने लोहे की रॉड और सरिए से जानलेवा हमला कर दिया@Uppolice pic.twitter.com/XiaEzJlgDz
— Voice of News 24 (@VOfnews24) June 3, 2026
