बलिया
बलिया जनपद में भीषण गर्मी और औद्योगिक विकास की चुनौतियों को देखते हुए जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने कड़ा रुख अपनाया है। पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।
बलिया जनपद में भीषण गर्मी और औद्योगिक विकास की चुनौतियों को देखते हुए जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने कड़ा रुख अपनाया है। शुक्रवार को विकास भवन सभागार में आयोजित जिला उद्योग बंधु, व्यापार बंधु एवं श्रम बंधु की संयुक्त बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि जनसमस्याओं के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
गर्मी को देखते हुए 24 घंटे बिजली और स्मार्ट मीटर पर रोक
जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग को निर्देशित किया कि गर्मी के मौसम में आम जनता को राहत देने के लिए 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने विभाग को निर्देश दिए
कंट्रोल रूम: तत्काल प्रभावी कंट्रोल रूम स्थापित किया जाए।
अधिकारियों की जवाबदेही: बिजली से जुड़ी समस्याओं के लिए अधिकारी अनिवार्य रूप से फोन रिसीव करें।
स्मार्ट मीटर: स्मार्ट मीटर को लेकर मिल रही शिकायतों पर डीएम ने स्पष्ट आदेश दिया कि जब तक सरकार की रोक है, तब तक स्मार्ट मीटर न लगाए जाएं।
स्वरोजगार और उद्यमिता पर जोर
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने इसके व्यापक प्रचार-प्रसार पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अधिक से अधिक युवाओं से आवेदन कराए जाएं ताकि उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके। साथ ही ‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान’ के लक्ष्यों को शत-प्रतिशत पूरा करने की समय सीमा निर्धारित की।
औद्योगिक और नागरिक समस्याओं का समाधान
बैठक में उद्यमियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया
स्वतंत्र फीडर: अंकुर प्लास्टिक इंडस्ट्रीज की बिजली समस्या पर डीएम ने अधिशासी अभियंता को स्वतंत्र फीडर स्थापना हेतु शासन को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए।
जल निकासी: औद्योगिक संस्थान बनरही में जल निकासी की समस्या पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और कार्य में तेजी लाने को कहा।
सुलभ शौचालय: महिला अस्पताल और चमन सिंह बाग रोड पर सुलभ शौचालय निर्माण के लिए नई जगह चिन्हित करने के आदेश दिए।
सुरक्षा: शहर में खराब पड़े सीसीटीवी कैमरों को तत्काल ठीक कराने का निर्देश दिया गया।
श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए जिलाधिकारी ने ईंट भट्टों सहित सभी कार्यस्थलों पर श्रमिकों का अनिवार्य पंजीकरण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पंजीकरण का लाभ प्रत्येक श्रमिक तक पहुँचे, इसके लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाए।
बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को चेतावनी दी कि शासन की मंशा के अनुरूप कार्यों का संपादन करें, अन्यथा कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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