महराजगंज: आवास योजना में धनउगाही को लेकर फूटा वार्डवासियों का गुस्सा, अब मुख्यमंत्री के जनता दरबार में गुहार लगाएंगे पीड़ित

सिसवा

महराजगंज जनपद के सिसवा नगरपालिका के लोहिया नगर वार्ड में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर धनउगाही का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है।पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।


महराजगंज जनपद के सिसवा नगरपालिका के लोहिया नगर वार्ड में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर धनउगाही का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट वार्डवासियों ने गुरुवार को वार्ड में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। पीड़ितों ने स्पष्ट किया है कि यदि उन्हें स्थानीय स्तर पर न्याय नहीं मिला, तो वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में लखनऊ जाकर अपनी गुहार लगाएंगे।

यह मामला 1 अप्रैल को तब प्रकाश में आया जब दर्जनों वार्डवासी सिसवा पुलिस चौकी पहुंचे और सभासद के एक रिश्तेदार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि उक्त व्यक्ति ने खुद को ‘सभासद प्रतिनिधि’ बताकर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर कई लोगों से अवैध वसूली की है।

वार्ड निवासी उर्मिला देवी (पत्नी पिंटू) ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि आरोपी ने आवास दिलाने के नाम पर उनसे 8,000 रुपये लिए थे। बावजूद इसके, उनका नाम लाभार्थियों की सूची में नहीं आया। उर्मिला ने आरोप लगाया कि जब वह बुधवार सुबह अपने पैसे वापस मांगने गईं, तो आरोपी और उसके पिता ने उनके साथ मारपीट की।

धनउगाही का शिकार होने वालों में उर्मिला देवी के अलावा अखरुनिशा, बिंद्रावती, संगीता, अनुसुइया, जियना, संती, अमीना, सुशीला, उषा, सुभावती, अमीना खातून, आफताब हुसैन, खैरुन निशा और बहादुर यादव सहित कई अन्य ग्रामीण शामिल हैं। इन सभी का कहना है कि आवास के नाम पर उनसे ‘सुविधा शुल्क’ वसूला गया है।

विरोध प्रदर्शन कर रहे वार्डवासियों का कहना है कि पुलिस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। इस संबंध में कोठीभार थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह का कहना है कि वार्डवासियों के पास पैसा दिए जाने का कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं था, जिसके कारण आरोपी का केवल शांति भंग की धारा में चालान किया गया है।

पुलिस की इसी नरम कार्रवाई से नाराज वार्डवासियों ने अब सीधे मुख्यमंत्री की शरण में जाने का निर्णय लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि गरीबों के हक पर डाका डालने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।

 

 

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