योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला: यूपी के 2 लाख शिक्षकों को मिलेगी ₹5 लाख तक की कैशलेस इलाज की सुविधा

लखनऊ

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है।पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने इस ऐतिहासिक निर्णय की जानकारी साझा की।

शिक्षक दिवस की घोषणा पर लगी मुहर

उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री ने 5 सितम्बर 2025 (शिक्षक दिवस) के अवसर पर शिक्षकों के लिए इस सुविधा की घोषणा की थी, जिसे अब अमलीजामा पहना दिया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिक्षकों के सम्मान और उनकी सामाजिक सुरक्षा के प्रति अत्यंत संवेदनशील हैं।

किसे मिलेगा योजना का लाभ?

इस योजना का दायरा काफी विस्तृत रखा गया है, जिसमें निम्नलिखित को शामिल किया गया है .

अशासकीय सहायता प्राप्त (AIDED) महाविद्यालयों के नियमित एवं स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के शिक्षक।

स्ववित्तपोषित मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षक।

राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षक।

विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के सभी शिक्षणेत्तर कर्मचारी।

इन सभी के आश्रित परिवार के सदस्य।

योजना की मुख्य बातें

5 लाख तक मुफ्त इलाज: लाभार्थियों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी।

अस्पताल: सुविधा सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ सूचीबद्ध (संबद्ध) निजी अस्पतालों में भी मिलेगी।

प्रीमियम: प्रति कर्मचारी ₹2479.70 का प्रीमियम सरकार भरेगी। इस पर सालाना लगभग 50 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

संचालन: योजना का क्रियान्वयन ‘साचीज’ (SACHIS) एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा।

मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने स्पष्ट किया कि जो शिक्षक या कर्मचारी पहले से केंद्र या राज्य की किसी अन्य स्वास्थ्य योजना (जैसे आयुष्मान भारत) का लाभ ले रहे हैं, उन्हें इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। विभाग प्रतिवर्ष 30 जून तक लाभार्थियों का विवरण साचीज को उपलब्ध कराएगा।

सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लगभग 2 लाख से अधिक परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिलेगी, जिसे शिक्षा जगत में एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है।

 

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