सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ शिक्षकों का प्रदर्शन, सिद्धार्थनगर में एकजुट हुए शिक्षक, टीईटी की अनिवार्यता का किया विरोध

सिद्धार्थनगर

सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व से कार्यरत शिक्षकों के लिए टीईटी (TET) की अनिवार्यता लागू करने के फैसले के विरोध में, जिले के शिक्षकों ने आज जिलाधिकारी कार्यालय पर एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया। पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व से कार्यरत शिक्षकों के लिए टीईटी (TET) की अनिवार्यता लागू करने के फैसले के विरोध में, जिले के शिक्षकों ने आज जिलाधिकारी कार्यालय पर एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया. अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के आह्वान पर देशभर में हो रहे इस विरोध प्रदर्शन के तहत, शिक्षकों ने इस फैसले को “शिक्षकों की गरिमा पर आघात” बताया

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, पूर्व में नियुक्त शिक्षकों को दो साल के भीतर टीईटी पास करना होगा, अन्यथा उन्हें सेवा से सेवानिवृत्ति का सामना करना पड़ेगा. इस निर्णय के खिलाफ, शिक्षकों ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा, जिसमें इस फैसले पर पुनर्विचार कर आवश्यक संशोधन की मांग की गई

शिक्षक नेताओं ने उठाए सवाल

इस विरोध कार्यक्रम का नेतृत्व जिलाध्यक्ष आदित्य शुक्ला ने किया, जिनके साथ जिला महामंत्री पंकज त्रिपाठी, जिला कोषाध्यक्ष अभय सिंह और वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिवपाल सिंह भी मौजूद रहे

जिलाध्यक्ष आदित्य शुक्ला ने कहा, “यह फैसला वर्षों से पढ़ा रहे शिक्षकों की गरिमा और सम्मान पर आघात है. उनकी गुणवत्ता का आकलन परीक्षा से नहीं किया जा सकता. सरकार को इस पर तुरंत पुनर्विचार करना चाहिए.”

जिला महामंत्री पंकज त्रिपाठी ने इस फैसले को “अन्यायपूर्ण” बताते हुए कहा कि टीईटी का नियम नए अभ्यर्थियों के लिए हो सकता है, लेकिन पहले से कार्यरत शिक्षकों पर इसे लागू करना शिक्षा व्यवस्था को संकट में डालना है

जिला कोषाध्यक्ष अभय सिंह ने “सेवा निवृत्ति की धमकी” को असंवैधानिक बताते हुए चेतावनी दी कि अगर सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, तो शिक्षक समाज व्यापक आंदोलन करने को मजबूर होगा

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिक्षक-शिक्षिकाएं मौजूद रहीं, जिनमें रेनु मणि त्रिपाठी, विजय भास्कर, विपुल सिंह, जे.पी. गुप्ता, आनंद पांडेय सहित अनेक अन्य शिक्षक शामिल थे. सभी ने शांतिपूर्ण ढंग से अपना विरोध दर्ज कराया और शिक्षा के हित और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प दोहराया

 

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