लखनऊ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक में कुल 15 प्रस्तावों को मंजूरी मिली, जिनका सीधा असर प्रदेश के प्रशासनिक सुधार, शिक्षा, परिवहन और उद्योग क्षेत्रों पर पड़ेगा।
आउटसोर्सिंग में पारदर्शिता और परिवहन में सुधार
कैबिनेट ने आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को मंजूरी दे दी है। सरकार ने साफ किया है कि इस निगम के जरिए केवल अस्थायी पदों पर ही भर्ती होगी, जबकि नियमित सरकारी पदों पर आउटसोर्सिंग से भर्ती नहीं की जाएगी। यह कदम सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता लाने के लिए उठाया गया है।
नगरीय परिवहन को बेहतर बनाने के लिए, लखनऊ और कानपुर में 10-10 रूटों पर ई-बसों का परिचालन शुरू किया जाएगा। यह फैसला शहरों में प्रदूषण को कम करने और लोगों को आधुनिक परिवहन की सुविधा देने में मददगार साबित होगा।
उद्योग और शिक्षा को बढ़ावा
सरकार ने अगले 6 वर्षों के लिए नई इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा, यूपी निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30 को भी हरी झंडी मिल गई है। इन नीतियों से राज्य में निवेश आकर्षित होगा और व्यापार व उद्योग क्षेत्र को नई गति मिलेगी।
शिक्षा के क्षेत्र में भी एक बड़ा फैसला लिया गया है। शाहजहांपुर और शुकदेवानंद में राजकीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। इससे छात्रों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे और शिक्षा का स्तर सुधरेगा।ये सभी फैसले उत्तर प्रदेश को विकास की राह पर आगे ले जाने के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।
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— Voice of News 24 (@VOfnews24) September 2, 2025
