लखनऊ
उत्तर प्रदेश को पूर्ण सिंचित राज्य बनाने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संकल्प को बड़ी मजबूती मिली है।पूरी जानकारी के पढ़िए वाॅयस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश को पूर्ण सिंचित राज्य बनाने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संकल्प को बड़ी मजबूती मिली है। केंद्र सरकार की दीर्घकालिक सिंचाई कोष योजना के तहत नाबार्ड (NABARD) ने प्रदेश की तीन प्रमुख नहर परियोजनाओं के लिए 6,431.34 करोड़ रुपये की भारी-भरकम धनराशि स्वीकृत की है।
यह निवेश न केवल खेती-किसानी की सूरत बदलेगा, बल्कि ग्लोबल वार्मिंग और बाढ़ जैसी चुनौतियों से निपटने में भी मील का पत्थर साबित होगा।
1. बुंदेलखंड: अर्जुन सहायक परियोजना (₹1,353.86 करोड़)
बुंदेलखंड के प्यासे खेतों तक पानी पहुँचाने के लिए इस धनराशि का उपयोग किया जाएगा।
प्रभावित क्षेत्र: महोबा, हमीरपुर और बांदा।
हमीरपुर जिले में लंबित कार्यों को तेजी से पूरा किया जाएगा। धसान नदी पर आधारित यह प्रोजेक्ट बारिश पर किसानों की निर्भरता खत्म करेगा और मवेशियों के लिए भी पानी सुनिश्चित करेगा।
2. पूर्वांचल: सरयू नहर परियोजना (₹1,899.35 करोड़)
पूर्वी यूपी के 9 जिलों के लिए यह योजना किसी वरदान से कम नहीं है।
प्रभावित क्षेत्र: बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोण्डा, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और गोरखपुर।
फायदा: सरयू, राप्ती और बांणगंगा जैसी नदियों के अतिरिक्त पानी का चैनलाइजेशन होगा। इससे 30 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा और 15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुनिश्चित होगी।
3. पश्चिमी यूपी: मध्य गंगा चरण-2 (₹3,178.04 करोड़)
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गंगा बेसिन के जल प्रबंधन के लिए सबसे बड़ी धनराशि आवंटित की गई है।
प्रभावित क्षेत्र: संभल, मुरादाबाद और अमरोहा।
फायदा: इस परियोजना से न केवल सिंचाई क्षमता बढ़ेगी, बल्कि गंगा क्षेत्र में हर साल आने वाली बाढ़ पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकेगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के मुताबिक इन परियोजनाओं के पूरा होने से प्रदेश में न केवल कृषि उत्पादन और उत्पादन क्षेत्र बढ़ेगा, साथ ही पेय जल संकट, मतस्य पालन और संबद्ध कार्यों में भी बढ़ोतरी होगी। प्रदेश के किसानों की आय में बढ़ोतरी के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
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— Voice of News 24 (@VOfnews24) January 3, 2026
