सिद्धार्थनगर: जिलाधिकारी का बड़ा एक्शन पोषाहार वितरण में लापरवाही पर डीपीओ का वेतन रोका, बीएमएम को हटाने के आदेश

सिद्धार्थनगर

सिद्धार्थनगर जनपद के जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन ने मंगलवार को शासन की महत्वाकांक्षी पोषाहार योजना में बरती जा रही गंभीर लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया है।पूरी जानकारी के पढ़िए वाॅयस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।

सिद्धार्थनगर जनपद के जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन ने मंगलवार को शासन की महत्वाकांक्षी पोषाहार योजना में बरती जा रही गंभीर लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया है। नौगढ़ विकास खंड की ग्राम पंचायत खजुरिया (नगवा) स्थित स्वास्तिक प्रेरणा लघु उद्योग के औचक निरीक्षण के दौरान वितरण व्यवस्था की पोल खुल गई, जिसके बाद डीएम ने तत्काल प्रभाव से जिला कार्यक्रम अधिकारी (DPO) का वेतन रोकने और बीएमएम को पद से हटाने के निर्देश दिए हैं।

50 टन उत्पादन, वितरण मात्र 7 टन: डीएम की नाराजगी

निरीक्षण के दौरान आंकड़ों में भारी विसंगति पाई गई। इकाई ने कुल 50 मीट्रिक टन पोषाहार का उत्पादन किया था, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि जनपद के 198 आंगनबाड़ी केंद्रों में से मात्र 26 केंद्रों पर ही केवल 7 मीट्रिक टन पोषाहार पहुँचाया गया था। इस भारी अंतर को देख जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की और इसे शासन की मंशा के विपरीत माना।

लापरवाही पर गिरी गाज

डीएम शिवशरणप्पा जीएन ने इस शिथिलता के लिए सीधे तौर पर उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए निम्नलिखित आदेश दिए:

डीपीओ का वेतन बाधित: जिला कार्यक्रम अधिकारी (DPO) साहब यादव द्वारा योजना में रुचि न लेने के कारण उनका वेतन अग्रिम आदेश तक रोक दिया गया है।

बीएमएम पर कार्रवाई: वितरण व्यवस्था की जिम्मेदारी सही से न निभाने पर संबंधित ब्लॉक मिशन मैनेजर (BMM) को तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश दिया गया।

समन्वय और निगरानी के सख्त निर्देश

जिलाधिकारी ने DC NRLM और DPO को स्पष्ट निर्देश दिए कि आपसी समन्वय स्थापित कर पोषाहार को समय पर सभी आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुँचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी कहा कि जनपद की सभी उत्पादन इकाइयां अपनी पूरी क्षमता से कार्य करें और DC NRLM इसकी नियमित मॉनिटरिंग करें।

प्रशासन का सख्त संदेश

निरीक्षण के समय डीसी एनआरएलएम देवनंदन दूबे सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी की इस त्वरित और कड़ी कार्रवाई से जनपद के अन्य विभागों में भी हड़कंप मचा हुआ है। यह स्पष्ट संदेश है कि जनहित की योजनाओं और कुपोषण के खिलाफ चल रही मुहिम में किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

 

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