जौनपुर
जौनपुर जनपद में मानदेय वृद्धि और विभिन्न मदों में रुके बकाए भुगतान की मांग को लेकर आशा बहु कल्याण समिति के बैनर तले बुधवार को आशा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया।पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज़ 24 की खास रिपोर्ट।
जौनपुर जनपद में मानदेय वृद्धि और विभिन्न मदों में रुके बकाए भुगतान की मांग को लेकर आशा बहु कल्याण समिति के बैनर तले बुधवार को आशा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष सीमा सिंह के नेतृत्व में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक चले इस धरने में करीब 300 आशा व संगिनी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक विस्तृत ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट महिपाल सिंह को सौंपा।
घोषणा के बावजूद उपेक्षा का शिकार हैं आशा कार्यकर्ता
धरने को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष सीमा सिंह ने कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को जन-जन तक पहुंचाने में आशा और आशा संगिनियां रीढ़ की हड्डी के रूप में काम कर रही हैं। मातृ-शिशु स्वास्थ्य, नियमित टीकाकरण, संस्थागत प्रसव और सरकार की विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं को धरातल पर उतारने में उनकी अहम भूमिका है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व में आशा और आशा संगिनियों के मानदेय में वृद्धि की स्पष्ट घोषणा की गई थी। इसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, सहायिकाओं, चौकीदारों और शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाया जा चुका है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाने वाली आशा कार्यकर्ता आज भी इस घोषणा के अमल में आने का इंतजार कर रही हैं।
लंबित प्रोत्साहन राशि व भुगतान की प्रमुख मांगें
ज्ञापन के माध्यम से संगठन ने कई वर्षों से अटके भुगतानों को तुरंत जारी करने की मांग रखी:
वित्तीय वर्ष 2025 से 2026 तक के TBI (टीम बेस्ड इंसेंटिव) का तत्काल भुगतान किया जाए।
वर्ष 2024 से 2026 तक टीबी (TB) मरीजों की देखभाल और आशा कार्यकर्ताओं के निर्धारित इंसेंटिव का निस्तारण हो।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनवाए गए डिजिटल हेल्थ अकाउंट (आभा आईडी) के लंबित पारिश्रमिक का त्वरित भुगतान कराया जाए।
15 दिन का अल्टीमेटम, लखनऊ कूच की तैयारी
आशा कार्यकर्ताओं ने साफ किया कि फरवरी में की गई मानदेय बढ़ोतरी की घोषणा को 15 दिनों के भीतर धरातल पर लागू किया जाए। यदि तय समय सीमा के भीतर शासनादेश जारी नहीं हुआ और बकाया भुगतान नहीं मिला, तो प्रदेश भर की आशा कार्यकर्ता लखनऊ पहुंचकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए बाध्य होंगी।
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— Voice of News 24 (@VOfnews24) September 24, 2026
