महराजगंज
महराजगंज जनपद के गठन के करीब 35 वर्ष बीत जाने के बाद, भौगोलिक विषमताओं को देखते हुए फरेंदा को अलग जिला और लक्ष्मीपुर ब्लॉक को तहसील का दर्जा दिए जाने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।
महराजगंज जनपद के गठन के करीब 35 वर्ष बीत जाने के बाद, भौगोलिक विषमताओं को देखते हुए फरेंदा को अलग जिला और लक्ष्मीपुर ब्लॉक को तहसील का दर्जा दिए जाने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। नौतनवा विधानसभा क्षेत्र से चार बार चुनाव लड़ चुके वरिष्ठ किसान नेता व अधिवक्ता नागेंद्र प्रसाद शुक्ला ने इस जनहितैषी मांग को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक रजिस्टर्ड पत्र भेजा है।
अधिवक्ता नागेंद्र शुक्ला का तर्क है कि वर्तमान में जिले के दूर-दराज क्षेत्रों के निवासियों को अपने छोटे-बड़े प्रशासनिक व अदालती कार्यों के लिए 50 से 80 किलोमीटर की लंबी दूरी तय कर जिला मुख्यालय महराजगंज जाना पड़ता है। इससे आम जनता का धन और समय दोनों बर्बाद होता है और उन्हें भारी मानसिक व शारीरिक असुविधा झेलनी पड़ती है।
इन क्षेत्रों को मिलाकर नया जिला बनाने का प्रस्ताव
मुख्यमंत्री को भेजे गए प्रस्ताव में उन्होंने रूपरेखा साझा करते हुए कहा कि भारत-नेपाल सीमा से सटे सोनौली, रतनपुर, भगवानपुर, परसा मलिक, नौतनवा, अड्डा बाजार, खोरिया, एकसड़वा, कोल्हुई, लक्ष्मीपुर, पुरन्दरपुर, समरधीरा, बृजमनगंज, धानी, फरेंदा और पनियरा क्षेत्रों को आपस में मिलाकर ‘फरेंदा’ को एक नया जिला घोषित किया जा सकता है। इसके साथ ही, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के तहत लक्ष्मीपुर ब्लॉक को नई तहसील का दर्जा देने की पुरजोर वकालत की गई है।
पूर्ववर्ती सरकार का दिया उदाहरण
अपने मांग पत्र में ऐतिहासिक उदाहरण देते हुए उन्होंने उल्लेख किया कि पूर्व में बसपा सरकार के कार्यकाल के दौरान बलरामपुर से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित श्रावस्ती को नया जिला बनाया गया था। जब वहां जिला बन सकता है, तो महराजगंज से इतनी लंबी दूरी और घनी आबादी वाले फरेंदा को जिला बनाया जाना पूरी तरह से न्यायसंगत और जनहित में है।
आईजीआरएस पोर्टल पर भी दर्ज कराई मांग
नागेंद्र शुक्ला ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग, लखनऊ के पते पर रजिस्टर्ड डाक से मांग पत्र प्रेषित करने के साथ ही, मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर भी अपनी शिकायत व सुझाव दर्ज कराकर शासन को इस गंभीर लोक-महत्व के मुद्दे से अवगत करा दिया है। अब देखना यह है कि इस बहुप्रतीक्षित मांग पर शासन स्तर से क्या कदम उठाए जाते हैं।
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— Voice of News 24 (@VOfnews24) June 29, 2026
