बुलंदशहर: विधान परिषद की याचिका समिति ने की 14 बिंदुओं की समीक्षा; सभापति ने कहा लंबित न रहे कोई भी जनसमस्या

बुलंदशहर

बुलंदशहर जनपद में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की याचिका समिति के सभापति अशोक अग्रवाल की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।

बुलंदशहर जनपद में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की याचिका समिति के सभापति अशोक अग्रवाल की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जनपद से संबंधित 14 निर्धारित बिंदुओं और विभिन्न विभागों में लंबित याचिकाओं के निस्तारण की प्रगति जांची गई।

कार्यक्रम की शुरुआत में जिलाधिकारी कुमार हर्ष ने सभापति महोदय का पुष्प गुच्छ, शाल, मोमेंटो और जनपद के ओडीओपी (ODOP) उत्पाद भेंट कर भव्य स्वागत किया।

याचिकाओं के निस्तारण पर सख्त निर्देश

बैठक के दौरान जिला पंचायती राज विभाग, जिला पंचायत और लोक निर्माण विभाग (PWD) से जुड़ी लंबित याचिकाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। सभापति अशोक अग्रवाल ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन याचिकाओं पर कार्य पूर्ण हो चुका है, उनमें याचिकाकर्ता से सीधे वार्ता कर रिपोर्ट समिति को भेजी जाए।किसी भी परिस्थिति में कोई याचिका लंबित नहीं रहनी चाहिए।जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आने वाली शिकायतों को शासन की प्राथमिकता पर हल किया जाए।

स्वास्थ्य और बिजली सेवाओं की पड़ताल

सभापति ने स्वास्थ्य विभाग और विद्युत विभाग की कार्यप्रणाली पर भी चर्चा की

स्वास्थ्य: मुख्य चिकित्सा अधिकारी से आमजन को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली गई। साथ ही ग्राम चौपालों में जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित कर पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए गए।

विद्युत आपूर्ति, खराब ट्रांसफार्मर को समय से बदलने, जर्जर तारों को दुरुस्त करने और ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि को लेकर चर्चा हुई। सभापति ने कहा कि जनप्रतिनिधियों से प्रस्ताव लेकर उन्हें समय पर शासन को प्रेषित किया जाए।

जनप्रतिनिधियों का संवाद है महत्वपूर्ण

सभापति ने जोर देकर कहा कि जनसामान्य अपनी समस्याएं जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सदन तक पहुंचाते हैं, जिनका समाधान सुनिश्चित करना समिति की जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक प्रकरण के निस्तारण की तत्काल सूचना समिति को दें ताकि उसे लंबित सूची से हटाया जा सके।

बैठक में प्रमुख उपस्थिति

समीक्षा बैठक में याचिका समिति के सदस्य ऋषि पाल अरोड़ा एवं श्रीचंद शर्मा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) दिनेश कुमार सिंह और मुख्य विकास अधिकारी (CDO) निशा ग्रेवाल समेत सभी संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

 

 

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