बुलंदशहर: स्मार्ट मीटर अब होंगे पोस्टपेड; बैलेंस खत्म होने पर नहीं कटेगा कनेक्शन, डीएम और एसएसपी ने संगठनों के साथ की अहम बैठक

बुलंदशहर

बुलंदशहर जनपद में स्मार्ट मीटरों को लेकर व्याप्त भ्रांतियों को दूर करने और शासन के नए निर्देशों से जनता को अवगत कराने के लिए प्रशासन ने पहल की है।पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।

बुलंदशहर जनपद में स्मार्ट मीटरों को लेकर व्याप्त भ्रांतियों को दूर करने और शासन के नए निर्देशों से जनता को अवगत कराने के लिए प्रशासन ने पहल की है। बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) ने जनपद के समस्त किसान संगठनों, व्यापारी निकायों, सामाजिक संगठनों और बार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की।

प्रीपेड से पोस्टपेड में बदलाव: अब नहीं कटेगी बिजली

बैठक के दौरान मुख्य अभियंता (विद्युत) ने एक बड़ी राहत की घोषणा की। उन्होंने बताया कि शासन के निर्देशानुसार अब जनपद के सभी प्रीपेड स्मार्ट मीटरों को पोस्टपेड में बदला जा रहा है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि अब बैलेंस समाप्त होने पर उपभोक्ताओं का कनेक्शन स्वतः नहीं कटेगा। उपभोक्ताओं को हर महीने उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से बिल की सूचना प्राप्त होगी, जिसका भुगतान वे निर्धारित समय सीमा में कर सकेंगे।

जांच में सही पाए गए स्मार्ट मीटर

स्मार्ट मीटरों के तेज चलने की शिकायतों पर स्पष्टीकरण देते हुए मुख्य अभियंता ने बताया कि जनपद में कुल 1,15,558 स्मार्ट मीटर स्थापित हैं।

इनमें से रैंडम आधार पर 5% मीटरों पर ‘चेक मीटर’ लगाकर गहन जांच की गई।

जांच में किसी भी प्रकार की तकनीकी विसंगति या मीटर के तेज चलने की पुष्टि नहीं हुई है। इससे यह स्पष्ट है कि स्मार्ट मीटर पूरी तरह सटीक रीडिंग दे रहे हैं।

अफवाहों से बचने की अपील

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बैठक में मौजूद विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों से अपील की कि वे स्मार्ट मीटर से जुड़ी किसी भी प्रकार की भ्रामक खबरों या अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे शासन की इस नई व्यवस्था और सही जानकारी को आमजन तक पहुँचाने में जिला प्रशासन का सहयोग करें।

प्रशासनिक पारदर्शिता पर जोर

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि इस बदलाव का उद्देश्य उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना और बिलिंग प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाना है। बैठक में आए प्रतिनिधियों ने भी प्रशासन के इस कदम की सराहना की और अपने सुझाव साझा किए।

 

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