ब्यूरो रिपोर्ट
लोकसभा के शून्यकाल के दौरान, सांसद जगदंबिका पाल ने देश के विमानन क्षेत्र में यात्रियों को हो रही गंभीर असुविधाओं का मुद्दा प्रमुखता से उठाते हुए केंद्र सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की।पूरी जानकारी के पढ़िए वाॅयस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।
लोकसभा के शून्यकाल के दौरान, सांसद जगदंबिका पाल ने देश के विमानन क्षेत्र में यात्रियों को हो रही गंभीर असुविधाओं का मुद्दा प्रमुखता से उठाते हुए केंद्र सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने विशेष रूप से नवंबर 2025 में लागू हुए नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियमों के अनुपालन में एयरलाइंस की लापरवाही और दिसंबर 2025 में इंडिगो एयरलाइंस द्वारा 400 से अधिक फ्लाइट्स के अचानक कैंसिलेशन को लेकर सदन का ध्यान आकृष्ट किया।
यात्रियों को असुविधा
उन्होंने कहा कि एयरलाइंस द्वारा इन नियमों के समयबद्ध और व्यावहारिक पालन में चूक के चलते देशभर में यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु सहित प्रमुख हवाईअड्डों पर अव्यवस्था, लंबा इंतजार, अंतिम क्षण में टिकट रद्दीकरण और रिफंड में देरी जैसी समस्याओं ने लाखों यात्रियों की व्यापारिक बैठकों, चिकित्सा नियुक्तियों और पारिवारिक कार्यक्रमों को बुरी तरह प्रभावित किया।
विश्वसनीयता पर असर: सांसद ने स्पष्ट कहा कि आज हवाई यात्रा आवश्यकता बन चुकी है और इस प्रकार की अव्यवस्था भारत की विमानन विश्वसनीयता और निवेश आकर्षण क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।
सख्त निगरानी और मुआवजे की मांग
जगदंबिका पाल ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय और DGCA से इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कई ठोस कदम उठाने की मांग की:
कड़े निगरानी तंत्र और रियल-टाइम रिपोर्टिंग लागू हो।
एयरलाइंस के खिलाफ दंडात्मक प्रावधान सुनिश्चित किए जाएं।
यात्रियों के लिए प्रभावी क्षतिपूर्ति (मुआवजा) मॉडल लागू हो।
आकस्मिक स्थिति में तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
किराया पारदर्शिता तंत्र लागू किया जाए।
उन्होंने जोर देकर कहा कि विमानन क्षेत्र को यात्री-केंद्रित, सुरक्षित और विश्वसनीय बनाना समय की मांग है। उन्होंने सरकार से त्वरित हस्तक्षेप कर सामान्य स्थिति बहाल करने तथा भविष्य में ऐसी अव्यवस्था की पुनरावृत्ति रोकने की आवश्यकता पर बल दिया।
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— Voice of News 24 (@VOfnews24) December 5, 2025
