लखीमपुर खीरी: अवैध खनन और परिवहन पर जिला प्रशासन का बड़ा हंटर; ‘एम-चेक’ ऐप से 300 वाहनों की जांच, 62 पर बड़ी कार्रवाई ,जून महीने में वसूला 18.95 लाख का जुर्माना

लखीमपुर खीरी

लखीमपुर खीरी जनपद में शासन की मंशानुरूप अवैध खनन और उसके अवैध परिवहन (ओवरलोडिंग/बिना परमिट) के खिलाफ जिला प्रशासन ने एक बेहद सख्त और व्यापक अभियान छेड़ दिया है।पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।

लखीमपुर खीरी जनपद में शासन की मंशानुरूप अवैध खनन और उसके अवैध परिवहन (ओवरलोडिंग/बिना परमिट) के खिलाफ जिला प्रशासन ने एक बेहद सख्त और व्यापक अभियान छेड़ दिया है। जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह के कड़े रुख और सीधे निर्देश पर खनन विभाग ने आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए जून 2026 के महीने में ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। इस दौरान सैकड़ों वाहनों को खंगाला गया और दोषी पाए गए माफियाओं व वाहन स्वामियों से लाखों रुपये का शमन शुल्क वसूला गया है।

खान अधिकारी आशीष सिंह से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार, जिलाधिकारी के निर्देश पर खनन विभाग की विशेष टीमों ने पूरे जनपद के मुख्य मार्गों और संवेदनशील खनन क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान विभाग द्वारा विकसित ‘एम-चेक ऐप’ के जरिए लगभग 300 से अधिक संदिग्ध वाहनों की डिजिटल जांच की गई। ऐप के जरिए रॉयल्टी, परमिट और ओवरलोडिंग के दस्तावेजों का मिलान करने पर अवैध कार्यों में संलिप्त पाए गए 62 वाहनों को मौके पर ही सीज अथवा चालान की कार्रवाई के दायरे में लाया गया। इन सभी वाहनों से विभाग ने 18.95 लाख रुपये का भारी-भरकम राजस्व वसूला है।

भू-स्वामी और वाहन मालिक दोनों पर गिरेगी गाज: खान अधिकारी

कार्रवाई के विस्तृत विवरण साझा करते हुए खान अधिकारी आशीष सिंह ने बताया कि पूरे जनपद में अवैध बालू और मिट्टी के खनन व परिवहन पर 24 घंटे पैनी निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने आम जनमानस, ठेकेदारों और ट्रांसपोर्टर्स से पुरजोर अपील की है कि वे बिना किसी वैध विधिक अनुमति के बालू या मिट्टी का खनन अथवा परिवहन कतई न करें।

उन्होंने भू-माफियाओं को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि कोई भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया, तो केवल चालक ही नहीं, बल्कि संबंधित वाहन, वाहन स्वामी और जिस भूमि से अवैध खनन हो रहा है उस भू-स्वामी के खिलाफ भी नियमानुसार अत्यंत कठोर दंडात्मक और विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

सिंह ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत जनपद में अवैध खनन को पूरी तरह नेस्तनाबूत करने के लिए प्रशासन का यह हंटर आगे भी इसी तरह पूरी सख्ती के साथ चलता रहेगा।

 

 

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