मिठौरा
महराजगंज जनपद के मिठौरा विकास खंड में आज शनिवार को ग्राम प्रधान संघ के जिला अध्यक्ष अनिल कुमार जोशी के नेतृत्व में प्रधानों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जोरदार आवाज बुलंद की।पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।
महराजगंज जनपद के मिठौरा विकास खंड में आज शनिवार को ग्राम प्रधान संघ के जिला अध्यक्ष अनिल कुमार जोशी के नेतृत्व में प्रधानों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जोरदार आवाज बुलंद की। संघ ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन खंड विकास अधिकारी राहुल सागर को सौंपकर त्रिस्तरीय पंचायतों के कार्यकाल विस्तार और मनरेगा सामग्री मद के पिछले दो वर्षों से बकाया भुगतान की मांग की है।
प्रशासक नहीं, निर्वाचित प्रतिनिधि ही चलाएं पंचायत
ज्ञापन के माध्यम से ग्राम प्रधान संघ ने तर्क दिया कि वर्तमान परिस्थितियों में मतदाता सूची के पुनरीक्षण में विलंब, पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन में देरी और ‘ट्रिपल टेस्ट’ प्रक्रिया के अपूर्ण होने के कारण समय पर चुनाव संभव नहीं लग रहे हैं। संघ का कहना है कि:
पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है।
पूर्व के अनुभवों में प्रशासकों के कार्यकाल के दौरान वित्तीय अनियमितताओं और पारदर्शिता की कमी की शिकायतें सामने आई हैं।
निर्वाचित ग्राम प्रधान जनता के प्रति सीधे जवाबदेह होते हैं और स्थानीय समस्याओं को बेहतर समझते हैं।
अन्य राज्यों का दिया उदाहरण
संघ ने अपने मांग पत्र में मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड जैसे राज्यों का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां समान परिस्थितियों में निर्वाचित प्रतिनिधियों को ही कार्यभार सौंपकर लोकतांत्रिक निरंतरता बनाए रखी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार को भी इसी तर्ज पर प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाना चाहिए।
2 साल से लंबित है मनरेगा भुगतान
कार्यकाल विस्तार के साथ-साथ प्रधानों ने मनरेगा सामग्री मद के दो साल से लंबित भुगतान पर भी गहरी चिंता व्यक्त की। प्रधानों का कहना है कि भुगतान न होने से गांवों में विकास कार्य ठप पड़े हैं और वे कर्ज के बोझ तले दबे हैं।
त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ाया जाए।
मनरेगा के तहत सामग्री मद का लंबित भुगतान तत्काल जारी हो।
ग्रामीण विकास कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।
इस दौरान मिठौरा ब्लॉक के दर्जनों ग्राम प्रधान और संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने मांगों के पूरा न होने पर आगे की रणनीति बनाने की चेतावनी दी है।
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