सिद्धार्थनगर
सिद्धार्थनगर जनपद के शोहरतगढ़ आदर्श नगर पंचायत शोहरतगढ़ के वार्ड नंबर-07 सुभाष नग) में शासन की अनुमति के बिना चोरी-छिपे मदरसा संचालित करने की योजना का भंडाफोड़ हुआ है। पूरी जानकारी के पढ़िए वाॅयस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।

सिद्धार्थनगर जनपद के शोहरतगढ़ आदर्श नगर पंचायत शोहरतगढ़ के वार्ड नंबर-07 सुभाष नग) में शासन की अनुमति के बिना चोरी-छिपे मदरसा संचालित करने की योजना का भंडाफोड़ हुआ है। सोशल मीडिया पर सूचना वायरल होते ही स्थानीय प्रशासन तत्काल हरकत में आया और मौके पर पहुंचकर संदिग्ध गतिविधियों पर रोक लगा दी।
एकांत स्थान पर चल रही थी उद्घाटन की तैयारी
प्राप्त जानकारी के अनुसार, सेठ राम कुमार खेतान बालिका इंटर कॉलेज के पश्चिम-उत्तर दिशा में स्थित एक सुनसान मकान में मदरसा शुरू करने की गुपचुप तैयारी की जा रही थी। चर्चा है कि बुधवार शाम करीब चार बजे इसके उद्घाटन की योजना थी। इस कार्य में मौलाना मुमताज अहमद (निवासी डबरा), मोहम्मद अल्ताफ हुसैन (निवासी जुगडिहवा) और जहीर शाह की संलिप्तता बताई जा रही है।
तीन साल पुराना है विवाद: पहले भी रुकी थी कार्रवाई
स्थानीय सूत्रों का दावा है कि करीब तीन वर्ष पूर्व भी इसी स्थान पर अवैध मदरसा निर्माण का प्रयास हुआ था। उस समय तत्कालीन जिलाधिकारी दीपक मीणा के निर्देश पर निर्माण कार्य रुकवा दिया गया था। तब संबंधित पक्ष ने लिखित आश्वासन दिया था कि इस भवन का उपयोग केवल ‘आवासीय’ कार्यों के लिए होगा। अब दोबारा उसी भवन में मदरसा संचालन की तैयारी ने प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
तहसीलदार और पुलिस बल ने मौके पर की छापेमारी
मामले की गंभीरता को देखते हुए उपजिलाधिकारी शोहरतगढ़ विवेकानंद मिश्रा के निर्देश पर तहसीलदार प्रकाश सिंह यादव और प्रभारी निरीक्षक नवीन कुमार सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। जांच के दौरान भवन में मौजूद महिलाओं से महिला पुलिसकर्मियों ने पूछताछ की। मदरसा संचालन से संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज या शासन की अनुमति पत्र प्रस्तुत न कर पाने पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है।
भवन को अस्थायी रूप से कराया गया बंद
प्रशासन ने एहतियात के तौर पर भवन को फिलहाल अस्थायी रूप से बंद करा दिया है और संबंधित पक्षों को कड़ी चेतावनी देते हुए आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। एसडीएम विवेकानंद मिश्रा ने स्पष्ट किया है कि प्रकरण की गहन जांच कराई जा रही है और बिना अनुमति किसी भी संस्थान के संचालन पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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