UP पुलिस में ‘मैनुअल युग’ का अंत: अब ई-मेल से होगा कोर्ट का काम; DGP ने जारी किया ऐतिहासिक सर्कुलर, रफ़्तार पकड़ेगी न्यायिक प्रक्रिया

लखनऊ

उत्तर प्रदेश की न्याय प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव करते हुए पुलिस महानिदेशक (DGP) प्रशांत कुमार ने राज्य के सभी जिला पुलिस प्रमुखों को एक महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी किया है।पूरी जानकारी के पढ़िए वाॅयस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।

उत्तर प्रदेश की न्याय प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव करते हुए पुलिस महानिदेशक (DGP) राजीव कृष्णा ने राज्य के सभी जिला पुलिस प्रमुखों को एक महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी किया है। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत (Bail) और अन्य आपराधिक मामलों से संबंधित सभी पुलिस निर्देश कागजी डाक के बजाय इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजे जाएंगे। इस कदम से न केवल पुलिस की कार्यप्रणाली हाईटेक होगी, बल्कि जेलों में बंद लोगों की स्वतंत्रता से जुड़े मामलों का निपटारा भी तेजी से हो सकेगा।

क्यों लिया गया यह बड़ा फैसला?

यह निर्णय इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 9 दिसंबर को की गई एक तल्ख टिप्पणी के बाद लिया गया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया था कि सुस्त मैनुअल सिस्टम थानों से कोर्ट तक कागजी निर्देश पहुंचने में हफ्तों लग जाते थे।

अधिकारों का हनन: जमानत जैसे मामलों में देरी होने से किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रभावित होती है।

संसाधनों की बर्बादी: मैनुअल प्रक्रिया में पुलिसकर्मियों का कीमती समय और जनता का पैसा, दोनों बर्बाद हो रहे थे।

नए सिस्टम की 3 बड़ी बातें

सीधे ई-मेल पर निर्देश: अब जिला पुलिस प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि वे किसी पैरोकार (सिपाही) को हाथ में फाइल देकर भेजने के बजाय, सीधे हाईकोर्ट की आधिकारिक ई-मेल आईडी पर दस्तावेज भेजें।

ICJS का समन्वय: इस पूरी प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के सहयोग से ‘इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम’ (ICJS) को लागू किया गया है।

समयबद्ध पैरवी: सरकारी वकीलों को अब रियल-टाइम में निर्देश मिलेंगे, जिससे कोर्ट में केस की पैरवी के दौरान “निर्देश नहीं मिले” जैसी दलीलें खत्म हो जाएंगी।

न्यायिक प्रक्रिया में आएगी पारदर्शिता

इस डिजिटल सुधार से उत्तर प्रदेश में न्यायिक प्रक्रिया और भी पारदर्शी और समयबद्ध बनेगी। डीजीपी के सर्कुलर के बाद अब सभी जिलों के कप्तानों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में इस तकनीकी व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू सुनिश्चित करें

 

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