प्रयागराज
उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं और उनके परिजनों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी राहत का ऐलान किया है।पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज़ 24 की खास रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं और उनके परिजनों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। प्रयागराज स्थित इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कार्यकारिणी 2025-26 के स्वागत समारोह में पहुंचे सीएम योगी ने प्रदेश के अधिवक्ताओं के हित में तीन ऐतिहासिक घोषणाएं कीं। मुख्यमंत्री ने सक्रिय प्रैक्टिस करने वाले वकीलों को ₹5 लाख तक के कैशलेस मेडिकल इलाज की सुविधा देने, 400 राज्य विधि अधिकारियों को टैबलेट बांटने और 10 हजार अधिवक्ताओं के लिए मल्टीलेवल पार्किंग व नए चैंबरों की सौगात दी।
कार्यक्रम स्थल पर सीएम योगी के पहुंचते ही वकीलों ने ‘जय श्री राम’ के जोरदार नारों से उनका स्वागत किया। इस दौरान एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अमित सिंह सोनू ने मुख्यमंत्री को दंडवत प्रणाम कर उनका अभिनंदन किया। सीएम योगी ने नए अधिवक्ता कक्षों की चाबी भी सांकेतिक रूप से वकीलों को सौंपी।
सीएम योगी के 3 बड़े ऐलान
₹5 लाख तक कैशलेस इलाज: हाई कोर्ट से लेकर जिला अदालतों तक सक्रिय प्रैक्टिस करने वाले वकीलों और उनके परिजनों को ₹5 लाख तक कैशलेस मेडिकल इंश्योरेंस योजना से जोड़ा जाएगा। बार काउंसिल से आने वाले प्रस्तावों के आधार पर इसे तत्काल अमलीजामा पहनाया जाएगा।
10 हजार वकीलों के लिए चैंबर व मल्टीलेवल पार्किंग: अधिवक्ताओं की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए हाई कोर्ट परिसर में मल्टीलेवल पार्किंग और 10 हजार से अधिक वकीलों के लिए चैंबर तैयार किए गए हैं। बार एसोसिएशन की मांग पर सीएम ने भरोसा दिलाया कि चीफ जस्टिस की ओर से आने वाले प्रस्ताव पर इन चैंबरों में फर्नीचर और जरूरी उपकरण लगाने में भी सरकार पूरा सहयोग करेगी।
400 राज्य विधि अधिकारियों को टैबलेट: सरकार से जुड़े मामलों की त्वरित और डिजिटल मॉनिटरिंग के लिए 400 सरकारी विधि अधिकारियों को अत्याधुनिक टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे।
फीस में 50 फीसदी इजाफा, युवाओं को दी सीख
मुख्यमंत्री ने राज्य विधि अधिकारियों की फीस में 50 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी का भी उल्लेख किया। युवा अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा, “हाईकोर्ट की समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ाने का जिम्मा नई पीढ़ी पर है। आप केवल सफल लीगल प्रोफेशनल बनने तक सीमित न रहें, बल्कि संवैधानिक मूल्यों के सजग प्रहरी और संवेदनशील नागरिक बनें। अदालत में आपके प्रयास किसी व्यक्ति के पूरे जीवन की दिशा बदल सकते हैं।”
सीएम योगी ने जोर देकर कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनी हुई सरकार की पहली प्राथमिकता सुशासन (गुड गवर्नेंस) है और न्याय व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण में अधिवक्ताओं का योगदान सर्वोपरि है।
उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं और उनके परिजनों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। 5 लाख तक का कैशलेस इलाज, 400 विधि अधिकारियों को टैबलेट और 10 हजार वकीलों के लिए चैंबर-पार्किंग की सौगात pic.twitter.com/NRO5zhS5gi
— Voice of News 24 (@VOfnews24) September 15, 2026
