मऊ
मऊ जनपद के कलेक्ट्रेट सभागार में गुरुवार शाम को अपर जिलाधिकारी प्रवेंद्र कुमार की अध्यक्षता में कानून व्यवस्था और अभियोजन शाखा की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज़ 24 की खास रिपोर्ट।
मऊ जनपद के कलेक्ट्रेट सभागार में गुरुवार शाम को अपर जिलाधिकारी प्रवेंद्र कुमार की अध्यक्षता में कानून व्यवस्था और अभियोजन शाखा की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अभियोजन कार्यों, जमानत प्रार्थना पत्रों और कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों की बिंदुवार समीक्षा की गई। एडीएम ने अधिकारियों को मजबूत साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी पैरवी कर दोषियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने के निर्देश दिए।
संयुक्त निदेशक अभियोजन ने बताया कि जुलाई माह में अधीनस्थ एवं सत्र न्यायालयों में कुल 502 मुकदमों का निस्तारण किया गया। इनमें से 364 मामलों में आरोपियों को सजा दिलाई गई, जबकि 47 मामलों में रिहाई, 48 में सुलह, 29 मामलों में सत्र सुपुर्द और 14 मामलों में दाखिल दफ्तर की कार्रवाई हुई।
बैठक में 596 जमानती प्रपत्रों की समीक्षा के दौरान 513 मामलों में जमानत स्वीकृत होने पर एडीएम ने चिंता जताई। उन्होंने अभियोजन पक्ष को प्रभावी पैरवी कर जमानत अपीलों को निरस्त कराने का प्रयास करने को कहा। इसके अलावा महिला उत्पीड़न, पॉक्सो, एससी/एसटी, गैंगस्टर और गुंडा एक्ट के मामलों में समय से चार्जशीट दाखिल करने तथा जिलाबदर अपराधियों को जिले की सीमा से बाहर निकालने के सख्त निर्देश दिए गए। बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार सहित सभी उप जिलाधिकारी व थाना प्रभारी मौजूद रहे।
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— Voice of News 24 (@VOfnews24) August 21, 2026
