सिद्धार्थनगर
सिद्धार्थनगर जिले के उसका ब्लॉक परिसर में शनिवार को ग्राम प्रधानों की समस्याओं और अधिकारों को लेकर राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन ने अपनी आवाज बुलंद की।पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।
सिद्धार्थनगर जिले के उसका ब्लॉक परिसर में शनिवार को ग्राम प्रधानों की समस्याओं और अधिकारों को लेकर राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन ने अपनी आवाज बुलंद की। ब्लॉक अध्यक्ष श्रीश प्रताप उर्फ ‘सोनू यादव’ की अध्यक्षता में आयोजित मासिक बैठक के दौरान प्रधानों ने लंबित भुगतान और कार्यकाल बढ़ाने जैसी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन खंड विकास अधिकारी (BDO) को सौंपा।
5 साल का सेवाभाव, अब कार्यकाल विस्तार की मांग
बैठक को संबोधित करते हुए संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष ताकीब रिज़वी ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में ग्राम प्रधानों ने सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए दिन-रात मेहनत की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि विकास की निरंतरता बनाए रखने के लिए सरकार को ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।
भुगतान न होने से गांवों में विकास कार्य ठप
संगठन के जिलाध्यक्ष डॉ. पवन मिश्रा ने जनपद में व्याप्त भुगतान की समस्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि सिद्धार्थनगर जिले में मनरेगा के तहत अरबों रुपये का भुगतान लंबित है।
बकाया राशि: डॉ. मिश्रा के अनुसार, प्रत्येक ग्राम प्रधान पर लगभग 15 से 20 लाख रुपये का भुगतान बकाया है।भुगतान न होने से गांवों में चल रहे विकास कार्य रुक गए हैं और मजदूरों को उनकी मजदूरी समय पर नहीं मिल पा रही है।
जिलाध्यक्ष डॉ. पवन मिश्रा ने कड़े लहजे में कहा, प्रधानों का दर्द शासन और प्रशासन तक नहीं पहुँच रहा है। यदि जल्द ही लंबित भुगतान जारी नहीं किया गया और हमारी मांगों पर विचार नहीं हुआ, तो संगठन उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। हम अपनी मांगों से पीछे हटने वाले नहीं हैं।
बैठक के दौरान भारी संख्या में क्षेत्र के ग्राम प्रधान और संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में अपनी समस्याओं के शीघ्र निस्तारण की मांग की।
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— Voice of News 24 (@VOfnews24) April 25, 2026
