मेरठ
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने आज मेरठ में पीड़ित महिलाओं की समस्याएं सुनीं। पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने आज मेरठ में पीड़ित महिलाओं की समस्याएं सुनीं। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब आयोग की टीम स्वयं महिलाओं के घर जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करेगी। जनसुनवाई के पश्चात मेरठ, सहारनपुर और मुरादाबाद मंडल की पोश (यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण) समितियों को प्रशिक्षण भी दिया गया।
श्रीमती रहाटकर ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की नायिका सोफिया कुरैशी पर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के विवादित बयान का स्वतः संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सोफिया और व्योमिका सिंह ने इस ऑपरेशन में देश का गौरव बढ़ाया है और देश के लिए लड़ने वाली बेटियों और महिलाओं के बारे में किसी भी प्रकार की टिप्पणी आयोग को स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में मुख्यमंत्री और राज्यपाल को पत्र लिखकर कड़ी कार्रवाई की अपील की गई है।
महिला आयोग की अध्यक्ष ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए प्री-मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर स्थापित करने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पहले चरण में 9 राज्यों में 23 सेंटर शुरू हो चुके हैं और मेरठ में भी यह सेंटर शीघ्र ही खोला जाएगा। इन केंद्रों का मुख्य उद्देश्य वैवाहिक जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान करना है, ताकि ‘हैप्पी फैमिली’ की नींव मजबूत हो सके। इन सेंटरों पर विवाह से पूर्व दूल्हा-दुल्हन, उनके माता-पिता और अन्य संबंधी आपस में बातचीत कर सभी पहलुओं पर विचार-विमर्श कर सकेंगे, जिससे विवाह के बाद तनाव की स्थिति न उत्पन्न हो।
अध्यक्ष विजया रहाटकर और सदस्य डेलिना खोंगडूप ने जनसुनवाई में लगभग 40 पीड़ित महिलाओं की शिकायतों को सुना। पीड़ितों ने पुलिस अधिकारियों पर जांच और कार्रवाई में लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए। आयोग अध्यक्ष ने इस पर पुलिस अधिकारियों से तीखे सवाल किए, जिनका वे संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके।
एक दुष्कर्म पीड़िता अपनी आपबीती सुनाते हुए भावुक हो गईं और बताया कि पुलिस की कमजोर कार्रवाई के कारण पॉक्सो एक्ट के आरोपित मात्र 20 दिनों में जमानत पर छूट गए और अब वे पीड़िता पर समझौते का दबाव बना रहे हैं।
जनसुनवाई में हत्या और बलात्कार जैसी गंभीर शिकायतें सामने आईं, जिस पर श्रीमती रहाटकर ने थाना स्तर पर कार्रवाई में हो रही देरी पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने जिलाधिकारी डॉ. वीके सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. विपिन ताडा को महिलाओं से जुड़े मामलों में तत्काल और प्रभावी कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य स्तर पर आयोग की सदस्य इन मामलों की नियमित निगरानी करेंगी।
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