सिद्धार्थनगर में प्रदेश सरकार की 8 वर्षों की सेवा, सुरक्षा और सुशासन नीति का हुआ उत्सव

सिद्धार्थनगर

सिद्धार्थनगर में प्रदेश सरकार की सेवा, सुरक्षा और सुशासन की नीति के 8 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया।। पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।

सिद्धार्थनगर में प्रदेश सरकार की सेवा, सुरक्षा और सुशासन की नीति के 8 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने की।

कार्यक्रम के दौरान, विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया गया और उन्हें सहायता प्रदान की गई। 25 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए, जबकि स्वयं सहायता समूह की 5 महिलाओं को सीएलएफ प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5 लाभार्थियों को आवास की चाबी सौंपी गई।

इसके अलावा, 10 लाभार्थियों को घरौनी और 5 किसानों को सम्मान निधि दी गई। 10 ग्राम प्रधानों को गंगाजल वितरित किया गया और टीबी के 10 मरीजों के परिवारों को पोषण पोटली दी गई। साथ ही, 10 निक्षय मित्रों को सम्मान पत्र भी प्रदान किए गए, जिन्होंने टीबी मरीजों को गोद लिया।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत 10 लाभार्थियों को 5 लाख रुपये का सांकेतिक चेक दिया गया, जबकि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत 5 बच्चों को लैपटॉप वितरित किए गए। खादी ग्रामोद्योग विभाग ने 8 लाभार्थियों को दोना-पत्तल मेकिंग मशीन प्रदान की। स्वामी विवेकानंद सशक्तिकरण योजना के तहत 10 लाभार्थियों को टैबलेट दिए गए।

कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने उत्तर प्रदेश सरकार की 8 वर्षों की उपलब्धियों पर आधारित विकास पुस्तिका का विमोचन किया। इस अवसर पर महाकुंभ प्रयागराज 2025 पर केंद्रित एक लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया।

इस अवसर पर मंत्री ने कहा, “केंद्र और प्रदेश सरकार के 10 और 8 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित यह कार्यक्रम नए भारत और नए उत्तर प्रदेश का प्रतीक है। पिछले 8 वर्षों में प्रदेश की छवि में बदलाव आया है। आज उत्तर प्रदेश का नाम पूरे देश में सकारात्मक रूप से लिया जाता है।”

मंत्री ने प्रदेश सरकार की नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि आज प्रदेश के लोग, खासकर महिलाएं और युवा, खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। किसानों की आत्महत्या की दर में कमी आई है और युवाओं को अपने ही प्रदेश में रोजगार मिल रहा है, जिससे उन्हें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है।

उन्होंने यह भी कहा कि गरीबों का कल्याण प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है और पुलिस विभाग में महिलाओं ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार की कोई भी योजना धर्म या जाति के आधार पर नहीं दी जाती, बल्कि सभी वर्गों को विकास की मुख्यधारा में जोड़ा गया है।

प्रदेश सरकार के 8 वर्षों में किए गए ऐतिहासिक कार्यों पर चर्चा करते हुए मंत्री ने बताया कि प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 93,000 रुपये से बढ़ाकर 1,25,000 रुपये करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही, 8 लाख करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है ताकि प्रदेश का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके।

 

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