बलिया: ई-श्रम पोर्टल से करोड़ों असंगठित श्रमिकों को मिला सामाजिक सुरक्षा का लाभ, सलेमपुर सांसद रमाशंकर राजभर के सवाल पर केंद्र का जवाब

सिकंदरपुर

बलिया जनपद के लोकसभा में सलेमपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद रमाशंकर राजभर ‘विद्यार्थी’ द्वारा उठाए गए सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और उन्हें मिल रही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तृत ब्यौरा पेश किया है।पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज़ 24 की खास रिपोर्ट।

बलिया जनपद के लोकसभा में सलेमपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद रमाशंकर राजभर ‘विद्यार्थी’ द्वारा उठाए गए सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और उन्हें मिल रही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तृत ब्यौरा पेश किया है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने संसद में जानकारी दी कि 21 जुलाई 2026 तक प्रदेश के करोड़ों असंगठित श्रमिक ई-श्रम पोर्टल से पंजीकृत हो चुके हैं।

संसदीय प्रश्न के उत्तर में मिले सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अकेले बलिया जिले में 14,25,540 असंगठित श्रमिकों ने ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराया है, जबकि पावरलूम उद्योग से जुड़े 2,145 श्रमिक भी इससे जुड़ चुके हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 4.08 करोड़ से ज्यादा पंजीकरण कृषि क्षेत्र से हैं। इसके अलावा निर्माण, कपड़ा, हस्तशिल्प, स्वास्थ्य और घरेलू कामगार श्रेणी के लाखों मजदूर भी पोर्टल पर पंजीकृत हैं।

सरकार ने बताया कि ई-श्रम पोर्टल के जरिए पंजीकृत श्रमिकों को ‘वन नेशन-वन राशन कार्ड’, आयुष्मान भारत, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि और पीएम आवास योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं से सीधा जोड़ा जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 6.81 करोड़ से अधिक श्रमिक ‘वन नेशन-वन राशन कार्ड’, 3.24 करोड़ आयुष्मान भारत और 1.87 करोड़ से अधिक श्रमिक सुरक्षा बीमा योजना का लाभ उठा रहे हैं।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि पंजीकरण बढ़ाने के लिए सीएससी केंद्र, उमंग ऐप और जागरूकता अभियानों का सहारा लिया जा रहा है। वहीं 24 फरवरी 2025 को लॉन्च किए गए ई-श्रम मोबाइल ऐप के जरिए अब श्रमिक खुद योजनाओं के लाभ की स्थिति देख सकते हैं।

सांसद के मीडिया प्रभारी जितेश कुमार वर्मा (एडवोकेट) ने कहा कि सलेमपुर सांसद रमाशंकर राजभर द्वारा लोकसभा में उठाए गए इस जनहित के मुद्दे से पूर्वांचल और पूरे प्रदेश के असंगठित श्रमिकों की वास्तविक स्थिति सामने आई है। इससे वंचित पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाने और उनका ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराने में बड़ी मदद मिलेगी।

 

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