सिद्धार्थनगर: इटवा के प्राथमिक विद्यालय में चोरी, ताला तोड़कर गैस सिलेंडर और मिड-डे-मील का राशन ले उड़े चोर

सिद्धार्थनगर

सिद्धार्थनगर जनपद के इटवा थाना क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय गनवरिया पश्चिम में अज्ञात चोरों ने रसोईघर और कार्यालय का ताला तोड़कर बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया है।पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।

सिद्धार्थनगर जनपद के इटवा थाना क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय गनवरिया पश्चिम में अज्ञात चोरों ने रसोईघर और कार्यालय का ताला तोड़कर बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोर स्कूल से गैस सिलेंडर, मिड-डे-मील का राशन और अन्य जरूरी सामान समेट ले गए। घटना से क्षेत्र के स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। प्रभारी प्रधानाध्यापक विजेंद्र प्रताप की तहरीर पर पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है।

रात के अंधेरे में रसोईघर व कार्यालय को बनाया निशाना

जानकारी के अनुसार, बुधवार रात अज्ञात चोरों ने स्कूल परिसर में धावा बोलकर रसोईघर और कार्यालय के ताले काट दिए। चोरों ने स्कूल के पूरे स्टॉक पर हाथ साफ कर दिया, जिसमें एक गैस सिलेंडर, मिड-डे-मील का राशन चार बोरी अनाज, एक साउंड सिस्टम, कड़ाही, भगौना और आंगनबाड़ी किट (खेल एवं शिक्षण सामग्री) शामिल है। सुबह जब स्कूल स्टाफ पहुंचा तो ताले टूटे देख हड़कंप मच गया, जिसके बाद तत्काल पुलिस को सूचित किया गया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाए।

चोरों की तलाश जारी, जल्द होगा खुलासा: थानाध्यक्ष

इटवा थानाध्यक्ष संजय मिश्रा ने बताया कि प्रधानाध्यापक की तहरीर के आधार पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस टीम जल्द ही घटना का खुलासा कर चोरों को सलाखों के पीछे भेजेगी।

शिक्षकों और ग्रामीणों में आक्रोश, चौकीदार तैनाती की मांग

परिषदीय विद्यालयों में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं को लेकर शिक्षकों और स्थानीय ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के जिलाध्यक्ष आदित्य शुक्ला ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि सरकार स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं तो बढ़ा रही है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था बेहद लचर है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि सभी परिषदीय विद्यालयों में सुरक्षा के लिहाज से चौकीदारों की स्थाई तैनाती सुनिश्चित की जाए ताकि सरकारी संसाधनों और बच्चों की शिक्षण सामग्री को सुरक्षित रखा जा सके।

 

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