बैरिया
बलिया जनपद में बाढ़ के खतरों से नौरंगा गांव को सुरक्षित करने के लिए चल रहे कटानरोधी कार्यों की जमीनी हकीकत जानने शुक्रवार को जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह अचानक मोर्चे पर उतर आए।पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।
बलिया जनपद में बाढ़ के खतरों से नौरंगा गांव को सुरक्षित करने के लिए चल रहे कटानरोधी कार्यों की जमीनी हकीकत जानने शुक्रवार को जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह अचानक मोर्चे पर उतर आए। ग्रामीणों की लगातार मिल रही शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए डीएम ने बैरिया तहसील क्षेत्र के ग्राम नौरंगा में चल रही बाढ़ नियंत्रण एवं कटानरोधी परियोजना का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्य की कछुआ चाल और मौके पर मिली अव्यवस्थाओं को देखकर जिलाधिकारी का पारा चढ़ गया। उन्होंने कार्यदायी संस्था और बाढ़ खंड के अधिकारियों को सख्त लहजे में अल्टीमेटम देते हुए कार्य को युद्धस्तर पर पूरा करने के कड़े निर्देश जारी किए।
2497.11 लाख की भारी-भरकम परियोजना; 100 मीटर दायरे में हो रहा है सुरक्षा कार्य
निरीक्षण के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा परियोजना की तकनीकी और वित्तीय रूपरेखा जिला मुखिया के समक्ष प्रस्तुत की गई।
परियोजना की कुल लागत:2497.11लाख रुपये।
अनुबंधित लागत:1159.89 लाख रुपये।
कार्यदायी संस्था: निर्माण कार्य बाढ़ खंड बलिया द्वारा कराया जा रहा है।
कार्य का दायरा: नौरंगा गांव में पूर्व में नदी द्वारा किए गए भीषण कटान को स्थाई रूप से रोकने के लिए 100 से110 मीटर के अति संवेदनशील क्षेत्र में यह कटानरोधी कार्य कराया जा रहा है।
सुबह, शाम और देर रात तक शिफ्टों में काम कराने के निर्देश; बढ़ेगी पोकलैंड और मजदूरों की संख्या
निरीक्षण स्थल पर मौजूद ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से सीधे संवाद करते हुए शिकायत की कि ठेकेदार और विभाग द्वारा कार्य को अपेक्षित गति से नहीं कराया जा रहा है, जिससे मानसून आने पर गांव पर खतरा मंडरा सकता है। इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए जिलाधिकारी ने मौके पर ही निम्नलिखित कड़े दिशा-निर्देश जारी किए:
तीन शिफ्टों में काम: कार्यदायी संस्था को सुबह, शाम और देर रात तक अलग-अलग टीमें बनाकर काम में तेजी लाने को कहा गया है।
श्रमिकों की संख्या: मौके पर काम की रफ्तार बढ़ाने के लिए तत्काल 400 से 500 श्रमिक लगाने के निर्देश दिए गए।
मशीनरी का उपयोग: आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त पोकलैंड मशीनें और जियो बैग लगाने के लिए विशेष टीमें तैनात की जाएं।
गुणवत्ता से समझौता नहीं: डीएम ने स्पष्ट चेतावनी दी कि जियो बैग में केवल ‘सिल्ट’ ही भरी जाए, किसी भी दशा में रेत का उपयोग न किया जाए। नदी के निचले हिस्से को सबसे पहले सुरक्षित किया जाए।
सूचना बोर्ड पर सार्वजनिक होंगे AE और तीन JE के मोबाइल नंबर
कार्यस्थल पर सरकारी अधिकारियों की नियमित मौजूदगी और जवाबदेही तय करने के लिए जिलाधिकारी ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने मौके पर ही एक सहायक अभियंता (AE) और तीन अवर अभियंताओं (JE) को नामित करते हुए निर्देश दिया कि इन सभी अधिकारियों सहित ठेकेदार का नाम और मोबाइल नंबर कार्यस्थल पर बड़े सूचना बोर्ड पर अंकित किया जाए, ताकि ग्रामीण सीधे उनसे संपर्क कर सकें। साथ ही विभाग को प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट कलेक्ट्रेट प्रस्तुत करने का आदेश दिया।
रेड जोन के मकान खाली करने की अपील, आयुष्मान आरोग्य मंदिर की गंदगी पर भड़के डीएम
बाढ़ खंड के निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी ने नौरंगा गांव का भी भ्रमण किया। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि रेड जोन में स्थित ऐसे मकान, जो पूर्व में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और कभी भी जमींदोज हो सकते हैं, उन्हें तत्काल खाली कर दिया जाए। उन्होंने आश्वस्त किया कि प्रभावित परिवारों को मुआवजा और वैकल्पिक आवासीय स्थान पहले ही उपलब्ध कराया जा चुका है।
इसके बाद डीएम सीधे गांव में स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर (CHC/PHC केंद्र) पहुंचे। वहां परिसर में चारों तरफ गंदगी का अंबार देखकर उन्होंने गहरी नाराजगी व्यक्त की। ग्रामीणों ने डीएम को घेरकर शिकायत की कि अस्पताल में चिकित्सक नियमित रूप से ड्यूटी पर नहीं आते हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी को व्यवस्था तत्काल सुधारने और आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने का आश्वासन दिया।
जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह का कड़ा रुख
नौरंगा गांव और यहां के नागरिकों की सुरक्षा जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कटानरोधी कार्य देश और जनहित से जुड़ा है, इसमें किसी भी स्तर पर ढिलाई या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि तय समय सीमा के भीतर 500 मजदूर लगाकर काम पूरा नहीं हुआ, तो संबंधित अधिकारियों और ठेकेदार के खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज कराकर जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी।
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— Voice of News 24 (@VOfnews24) June 6, 2026
