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05 Dec 2022 23:32PM
प्रदेश सरकार ने 762 में 760 नगर निकायों में महापौर और चेयरमैन के सीटों के आरक्षण की अनंनतिम अधिसूचना जारी कर दिया है। इनमें 17 नगर निगमों में महापौर के अलावा 199 नगर पालिका परिषद और और 544 नगर पंचायतों के चेयरमैन की सीटें शामिल हैं। हालांकि आरक्षण सभी 762 नगर निकायों के लिए निर्धारित कर दिए गए हैं लखनऊ, कानपुर व गाजियाबाद समेत महापौर की आठ सीटों को अनारक्षित रखा गया है। 2017 में ये तीनों सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित थीं। प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग अमृत अभिजात की ओर से जारी अधिसूचना पर 7 दिनों में सुझाव व आपत्ति मांगे गए हैं।इसके अलावा पिछड़ा वर्ग के लिए 2 और अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 2 सीटें आरक्षित की गई हैं। इसी प्रकार अनुसूचित जाति महिला और अनुसूचित जाति के लिए 1-1 सीटें आरक्षित की गई हैं। इसी प्रकार नगर पालिका परिषदों की 200 सीटों में से अनुसूचित जाति महिला के 9 और अनुसूचित जाति के लिए 18 सीटें, पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 18 और पिछड़ा वर्ग के लिए 36 सीटें आरक्षित की गई है। जबकि महिला के लिए 40 और 79 सीटें अनारक्षित श्रेणी में हैं।
इसी प्रकार नगर पंचायतों की 545 सीटों में 217 सीटें अनारक्षित और 107 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग के लिए 98 और पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 49 सीटें, अनुसूचित जाति के लिए 48 तो अनुसूचित जाति महिला के 25 सीटें आरक्षित की गई है। जबकि अनुसूचित जनजाति महिला के लिए एक सीट आरक्षित किया गया है।
देश में मौजूदा समय कुल 762 निकाय हैं। इनमें 17 नगर निगमए 200 पालिका परिषद और 545 नगर पंचायतें हैं। महाराजगंज की नगर महापालिका परिषद सिसवा बाजार के विस्तार और बस्ती की नगर पंचायत भानपुर के गठन को लेकर मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इसलिए इन दोनों निकायों के चेयरमैन और वार्डो का आरक्षण तो कर लिया गया है, लेकिन इसकी अधिसूचना जारी नहीं की गई है।
नगर निगम आरक्षित वर्ग
लखनऊ अनारक्षित
कानपुर अनरक्षित
गोरखपुर अनारक्षित
वाराणसी अनारक्षित
बरेली अनारक्षित
शाहजहांपुर अनारक्षित
गाजियाबाद अनारक्षित
फिरोजाबाद अनारक्षित
आगरा अनुसूचित जाति महिला
झांसी अनुसूचित जाति
मथुरा-वृंदावन अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
अलीगढ़ अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
मेरठ अन्य पिछड़ा वर्ग
प्रयागराज अन्य पिछड़ा वर्ग
अयोध्या महिला
सहारनपुर महिला
मुरादाबाद महिला
