हापुड़: ग्राम पंचायत विकास योजना 2026-27 को लेकर विकास भवन में ट्रेनिंग, सीडीओ श्रुति शर्मा ने दिए कड़े दिशा-निर्देश

हापुड़

हापुड़ जनपद के विकास भवन सभागार में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2026-27 को लेकर जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज़ 24 की खास रिपोर्ट।

हापुड़ जनपद के विकास भवन सभागार में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2026-27 को लेकर जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी श्रुति शर्मा ने की, जिसमें उन्होंने ग्रामीण विकास की रूपरेखा को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

समावेशी और जनभागीदारी से तैयार होगी कार्य योजना
प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला स्तरीय समन्वय समिति के सभी सदस्य, सभी खंड विकास अधिकारी तथा जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

मुख्य विकास अधिकारी श्रुति शर्मा ने प्रशिक्षण के दौरान ग्राम पंचायतों की वित्तीय वर्ष 2026-27 की कार्य योजनाओं को प्रभावी, समावेशी एवं शत-प्रतिशत जनभागीदारी के साथ तैयार करने पर विशेष जोर दिया।

अधिकारियों को निर्देशित करते हुए सीडीओ श्रुति शर्मा ने कहा

“सभी ग्राम स्तरीय कर्मचारी ग्राम सभा की बैठकों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहकर अपेक्षित सहयोग प्रदान करें। लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारा उद्देश्य स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप समावेशी एवं विकासोन्मुख कार्य योजनाएं तैयार करना है ताकि जमीनी स्तर पर बदलाव दिखे।”

समयबद्ध तरीके से योजनाएं बनाने का आह्वान
प्रशिक्षण के दौरान मास्टर ट्रेनर्स द्वारा पंचायत विकास योजना बनाने की पूरी प्रक्रिया, विभिन्न सरकारी योजनाओं के आपसी समन्वय (कन्वर्जेंस), ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका तथा योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से जुड़े विभिन्न तकनीकी पहलुओं पर विस्तृत जानकारी दी गई। उपस्थित अधिकारियों से इन दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए समयबद्ध तरीके से कार्य योजनाएं पूरी करने का आह्वान किया गया।

इस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायतों में समेकित विकास को बढ़ावा देना तथा ग्रामीण क्षेत्रों की बुनियादी आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यों को नई गति प्रदान करना है।

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