महराजगंज: ग्राम प्रधान पूनम चौधरी की शिकायत पर बड़ी कार्रवाई, 16 एकड़ सीलिंग की सरकारी भूमि 30 साल बाद अवैध कब्जे से मुक्त

निचलौल

महराजगंज जनपद के निचलौल तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गिरहिया में प्रशासन ने भू-माफियाओं और अवैध कब्जाधारकों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है।पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।

महराजगंज जनपद के निचलौल तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गिरहिया में प्रशासन ने भू-माफियाओं और अवैध कब्जाधारकों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल के कड़े रुख के बाद, राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने पिछले लगभग तीन दशकों (30 वर्ष) से अवैध कब्जे में रही 16 एकड़ सीलिंग की बेशकीमती सरकारी भूमि को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त करा लिया है।

इस कार्रवाई के दौरान सीलिंग की जमीन पर अवैध रूप से उगाई गई गन्ने की खड़ी फसल को प्रशासन ने मौके पर ही कई ट्रैक्टरों से जुतवाकर नष्ट कर दिया और पूरी भूमि को सरकारी नियंत्रण में ले लिया।

ग्राम प्रधान की शिकायत पर हुई जांच

इस बड़े मामले का खुलासा तब हुआ जब ग्राम प्रधान पूनम चौधरी ने जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल से लिखित शिकायत की थी कि गांव की सीलिंग घोषित भूमि पर कुछ रसूखदार लोगों ने लंबे समय से अवैध कब्जा कर रखा है। प्रधान की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए। राजस्व अभिलेखों की गहनता से की गई पड़ताल में उक्त भूमि सीलिंग की दर्ज पाई गई।

आराजी संख्या 106 और 107 पर था अवैध कब्जा: एसडीएम

प्रशासनिक अधिकारियों का बयान मामले की जानकारी देते हुए उपजिलाधिकारी निचलौल, सिद्धार्थ गुप्ता ने बताया कि आराजी संख्या 106 और 107 की कुल 16 एकड़ भूमि पर कुछ लोगों ने वर्षों से अवैध रूप से खेती कर रखी थी। संबंधित कब्जाधारकों को पूर्व में कई बार नोटिस जारी कर और मौखिक चेतावनी देकर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन बार-बार दी गई चेतावनियों को नजरअंदाज करने के कारण आखिरकार प्रशासन को बल प्रयोग कर यह सख्त कदम उठाना पड़ा।

दोबारा कब्जा करने पर होगी कठोर कार्रवाई

अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई इस करोड़ों रुपये की जमीन को अब पूरी तरह से राजस्व विभाग की कड़ी निगरानी में रख दिया गया है। निचलौल तहसील प्रशासन ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में किसी भी व्यक्ति ने इस सरकारी भूमि पर दोबारा अतिक्रमण या कब्जा करने का दुस्साहस किया, तो उसके खिलाफ भू-माफिया अधिनियम और अन्य सुसंगत गंभीर धाराओं के तहत कठोरतम दंडात्मक कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

 

 

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