बलरामपुर
बलरामपुर जनपद में आगामी वर्षा और बाढ़ की संभावित चुनौतियों से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है।पूरी जानकारी के पढ़िए वाॅयस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।
बलरामपुर जनपद में आगामी वर्षा और बाढ़ की संभावित चुनौतियों से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। सोमवार शाम जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन ने स्वयं संवेदनशील क्षेत्रों का दौरा कर सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लिया। डीएम ने तहसील सदर के अंतर्गत कोडरी घाट और बेलवा सुल्तानजोत स्थित एमएलटीडी तटबंधों की जमीनी हकीकत परखी।
तटबंधों की मजबूती और कटाव का गहन परीक्षण
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने तटबंधों की वर्तमान स्थिति, संभावित कटाव वाले बिंदुओं और जल प्रवाह की दिशा का बारीकी से अध्ययन किया। उन्होंने पूर्व में कराए गए कार्यों की गुणवत्ता का परीक्षण करते हुए निर्देश दिए कि जहां भी तटबंध कमजोर हैं या गैप की स्थिति है, उन्हें तत्काल चिन्हित कर भराव और सुदृढ़ीकरण का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू किया जाए।बाढ़ राहत एवं बचाव के कार्य अंतिम समय के लिए न छोड़े जाएं, बल्कि अभी से पूरी कार्ययोजना तैयार कर ली जाए।
ड्रेनेज हिस्ट्री और पहाड़ी नालों पर विशेष ध्यान
जिलाधिकारी ने जनपद की ड्रेनेज हिस्ट्री के अध्ययन पर बल दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि पिछले वर्षों में आई बाढ़ के अनुभवों, जलभराव वाले क्षेत्रों और नदियों/नालों की ढाल को ध्यान में रखकर ही नई योजनाएं बनाई जाएं।पहाड़ी क्षेत्रों से आने वाले पानी के निर्बाध निकास के लिए ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के कड़े निर्देश दिए गए।सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय बनाए रखने और तटबंधों की नियमित मॉनिटरिंग करने को कहा गया।
जनप्रतिनिधियों के सुझावों को मिलेगा महत्व
सुरक्षा कार्यों में स्थानीय आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से जिलाधिकारी ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। उन्होंने निर्देश दिया कि बाढ़ एवं तटबंध से संबंधित कार्यों के लिए किए जाएं। इन प्रस्तावों को नियमानुसार कार्ययोजना में शामिल किया जाएगा ताकि जनप्रतिनिधियों के सुझावों के आधार पर प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
लापरवाही पर मिलेगी कड़ी सजा
निरीक्षण के अंत में जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि कार्यों की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाएगी। यदि किसी भी स्तर पर कार्य में ढिलाई या लापरवाही पाई गई, तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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