महराजगंज
महराजगंज जनपद में सामाजिक न्याय, समान अवसर और वंचित वर्गों के उचित प्रतिनिधित्व की मांगों को लेकर आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज़ 24 की खास रिपोर्ट।
महराजगंज जनपद में सामाजिक न्याय, समान अवसर और वंचित वर्गों के उचित प्रतिनिधित्व की मांगों को लेकर आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से केंद्र व राज्य सरकार को संबोधित एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं की नीति निर्धारण और सत्ता में सीधी भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग उठाई गई।
महिलाओं को 50% आरक्षण और ‘कोटे के अंदर कोटा’ की मांग
ज्ञापन में सबसे प्रमुख बिंदु महिला आरक्षण को लेकर रहा। संगठन ने मांग की कि विधायिका और स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए। इसके साथ ही, इस आरक्षण के भीतर दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग (SC, ST, OBC) की महिलाओं के लिए ‘कोटे के अंदर कोटा’ अनिवार्य रूप से लागू किया जाए, ताकि अंतिम पायदान पर खड़ी महिलाओं को वास्तविक प्रतिनिधित्व मिल सके।
जाति जनगणना और न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व पर जोर
कार्यकर्ताओं ने मांग की कि प्रस्तावित जाति जनगणना में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की स्पष्ट गणना के लिए अलग से कॉलम की व्यवस्था हो। इसके अलावा:
न्यायपालिका में भागीदारी: उच्च अदालतों (हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट) में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के जजों का उचित प्रतिनिधित्व तय हो।
सरकारी सेवाएं: बैकलॉग पदों पर तत्काल विशेष भर्ती अभियान चले और पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान सख्ती से लागू किया जाए।
ठेकेदारी व निजी क्षेत्र: सरकारी ठेकों, खरीद और निजी क्षेत्र में भी वंचित वर्गों को आरक्षण और हिस्सेदारी दी जाए।
सफाईकर्मियों के नियमितीकरण और छात्रावास की मांग
ज्ञापन में सफाईकर्मियों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हुए उन्हें स्थायी करने तथा सीवर व सेप्टिक टैंक की मैनुअल सफाई (हाथ से सफाई) पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की गई। साथ ही, वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए आधुनिक छात्रावासों के निर्माण और छात्रवृत्ति व्यवस्था को पारदर्शी व सुदृढ़ करने की अपील की गई।
संगठन के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि केंद्र और राज्य सरकार ने इन बुनियादी मांगों पर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए, तो कार्यकर्ता व्यापक स्तर पर जनांदोलन के लिए बाध्य होंगे।
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— Voice of News 24 (@VOfnews24) September 24, 2026
