बलिया में कर-करेत्तर राजस्व वसूली की समीक्षा बैठक, डीएम सख्त, लापरवाही पर कार्रवाई की दी चेतावनी

बलिया

बलिया जनपद में कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में कर-करेत्तर राजस्व वसूली की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज़ 24 की खास रिपोर्ट।

बलिया जनपद में कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में कर-करेत्तर राजस्व वसूली की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में विभिन्न विभागों की राजस्व वसूली की प्रगति का जायजा लेते हुए डीएम ने सभी अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप शत-प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए. उन्होंने दो टूक कहा कि राजस्व वसूली में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सुधार न दिखने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

मंडी विभाग की समीक्षा के दौरान मंडियों में उपज की आवक और आय दोनों की स्थिति बेहद खराब मिलने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताई. उन्होंने सभी संबंधित उपजिलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों की मंडियों की नियमित निगरानी करने और स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए.

खनन विभाग की समीक्षा करते हुए डीएम ने अवैध खनन पर रोक लगाने, प्रवर्तन कार्यों में तेजी लाने और राजस्व वसूली बढ़ाने के निर्देश दिए. वहीं, विद्युत तथा स्टांप एवं निबंधन विभाग की वसूली लक्ष्य से काफी कम पाए जाने पर उन्होंने गहरी नाराजगी व्यक्त की. डीएम ने बैनामों की संख्या घटने के कारणों की समीक्षा करते हुए स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि अगले सप्ताह तक राजस्व वसूली में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ, तो जिम्मेदारों पर विभागीय कार्रवाई तय है. वाणिज्य कर विभाग को भी निर्धारित लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा गया।

प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान स्वीकृत आवासों के लंबित रहने पर डीएम ने जांच के आदेश दिए। उन्होंने तीन दिन के भीतर लंबित मामलों की रिपोर्ट तलब की और निर्देश दिया कि जिन लाभार्थियों को पहली किस्त मिलने के बाद भी निर्माण शुरू नहीं हुआ है, उन पर निगरानी बढ़ाई जाए. इसके साथ ही डीएम ने हाल ही में बाढ़ और आपदा से हुए नुकसान का विस्तृत आकलन कर 2 दिन के भीतर रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि शासन को वास्तविक स्थिति भेजकर राहत कार्य तेज किए जा सकें।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आलोक कुमार, अपर जिलाधिकारी अनिल कुमार, मुख्य राजस्व अधिकारी गुलशन जी सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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