बुलंदशहर
बुलंदशहर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बेनामा और इकरारनामा जैसे दस्तावेजों की रजिस्ट्री के लिए प्रस्तावित ई-पंजीकरण व्यवस्था का बार एसोसिएशन अनूपशहर ने तीखा विरोध किया है। पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।
बुलंदशहर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बेनामा और इकरारनामा जैसे दस्तावेजों की रजिस्ट्री के लिए प्रस्तावित ई-पंजीकरण व्यवस्था का बार एसोसिएशन अनूपशहर ने तीखा विरोध किया है। इसके विरोध में अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भेजकर नई व्यवस्था को तत्काल वापस लेने की मांग की है और उपनिबंधन कार्यालय का पूर्ण बहिष्कार किया।
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चौधरी जुगेन्द्र सिंह सेजवार और महासचिव अमित शर्मा ने कहा कि ई-पंजीकरण लागू होने से रजिस्ट्री का काम निजी फर्मों के हाथों में चला जाएगा। इससे न सिर्फ पारदर्शिता प्रभावित होगी और जालसाजी बढ़ेगी, बल्कि स्टाम्प वेंडर, टाइपिस्ट व कातिबों के सामने रोजी-रोटी का संकट भी खड़ा हो जाएगा।
अधिवक्ताओं के इस आंदोलन को स्टाम्प वेंडरों और कातिबों का भी पूरा समर्थन मिला है। प्रदर्शन के दौरान दुमण्ड सिंह, जयप्रकाश शर्मा, जावेद अख्तर और नरेश शर्मा सहित भारी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। उन्होंने महानिरीक्षक निबंध के 4 जून 2026 के पत्र को निरस्त करने की मांग की है।
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— Voice of News 24 (@VOfnews24) June 10, 2026
