सिद्धार्थनगर
सिद्धार्थनगर जनपद के जिलाधिकारी डॉ. राजागणपति आर. ने शुक्रवार देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित राजस्व समीक्षा बैठक में राजस्व वादों, वरासत प्रकरणों और राजस्व वसूली की धीमी प्रगति पर कड़ा असंतोष व्यक्त किया।पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट
सिद्धार्थनगर जनपद के जिलाधिकारी डॉ. राजागणपति आर. ने शुक्रवार देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित राजस्व समीक्षा बैठक में राजस्व वादों, वरासत प्रकरणों और राजस्व वसूली की धीमी प्रगति पर कड़ा असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों को चेतावनी देते हुए निर्देश दिया कि 5 वर्ष से अधिक पुराने सभी राजस्व वादों को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाए और किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब या शिथिलता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
प्राथमिकता वाले प्रकरणों पर विशेष ध्यान
बैठक में अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) ज्ञान प्रकाश भी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों, तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शासन की प्राथमिकता वाले सभी प्रकरणों का निस्तारण समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से सुनिश्चित किया जाए।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा: पात्र किसान वंचित न रहें
डीएम ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि पात्र किसानों के परिवारों को शीघ्र सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि कोई भी पात्र लाभार्थी योजना के लाभ से वंचित न रहे और सभी आवेदन पत्रों की ऑनलाइन प्रविष्टि (फीडिंग) अनिवार्य रूप से पूरी की जाए।
वरासत और अवैध कब्जे पर सख्ती
वरासत: निर्विवाद वरासत और राजस्व वादों के निस्तारण पर विशेष बल देते हुए डीएम ने कहा कि उपजिलाधिकारी स्वयं रिपोर्ट भेजने से पहले उसकी जांच करें। लेखपाल और राजस्व निरीक्षक स्तर पर लंबित पाए जाने पर संबंधित कर्मियों को नोटिस जारी किया जाए।
कोर्ट कार्य: धारा 24, 67, 80, 116 और 176 के अंतर्गत आने वाले सभी प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कराया जाए। उन्होंने कहा कि 3 वर्ष से अधिक पुराने वादों को प्राथमिकता से, जबकि 5 वर्ष से पुराने प्रकरणों को हर हाल में समाप्त किया जाए। सभी राजस्व अधिकारी प्रतिदिन कोर्ट में बैठकर मामलों की सुनवाई कर निस्तारण के बाद तुरंत ऑनलाइन फीडिंग कराएं।
अतिक्रमण: जिले में अवैध अतिक्रमण पर प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। चकमार्गों की पहचान कर उन्हें कब्जामुक्त कराया जाए और फिर खंड विकास अधिकारियों के सहयोग से मिट्टी पटाई/मरम्मत कराई जाए। सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराकर भविष्य में विवाद से बचने के लिए उस पर सीमांकन हेतु पत्थर (सीमा चिन्ह) लगवाने के निर्देश दिए गए।
राजस्व वसूली और जन शिकायत
राजस्व वसूली की स्थिति पर असंतोष व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने वसूली में तेजी लाने और लक्ष्य को पूर्ण करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि लापरवाही पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। आईजीआरएस (जन शिकायत निवारण प्रणाली) से संबंधित मामलों पर डीएम ने कहा कि केवल निस्तारण की संख्या पर नहीं, बल्कि समाधान की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाए, ताकि जनता को वास्तविक राहत मिल सके।
डीएम ने सभी अधिकारियों को टीम भावना के साथ कार्य करने और राजस्व संबंधी विवादों का समय से निस्तारण कर नागरिकों को न्याय दिलाने के निर्देश दिए। बैठक में समस्त उपजिलाधिकारी, तहसीलदार और नायब तहसीलदार सहित संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
मेरठ में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर: AQI 290, गाजियाबाद से भी दूषित हुई हवाhttps://t.co/xsXKVgQoZB
— Voice of News 24 (@VOfnews24) October 25, 2025
