निघासन
लखीमपुर खीरी जनपद लखीमपुर खीरी के निघासन क्षेत्र से ग्रामीण विकास और स्वच्छता के दावों की पोल खोलती एक बेहद चिंताजनक तस्वीर सामने आई है।पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।
लखीमपुर खीरी जनपद लखीमपुर खीरी के निघासन क्षेत्र से ग्रामीण विकास और स्वच्छता के दावों की पोल खोलती एक बेहद चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। यहाँ की ग्राम पंचायत ‘त्रिकौलिया’ की बदहाली का एक वीडियो और कुछ तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, जो स्थानीय प्रशासन की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि महज़ हल्की सी बारिश के बाद ही गांव का मुख्य संपर्क मार्ग पूरी तरह जलमग्न होकर तालाब में तब्दील हो चुका है।
मासूमों की जिंदगी से खिलवाड़, घुटने भर कीचड़ में डूबकर जाने को मजबूर बच्चे
वीडियो साक्ष्य के अनुसार, गांव के इस मुख्य रास्ते पर जल निकासी और पक्के खड़ंजे का नामोनिशान तक नहीं है। सबसे हृदयविदारक दृश्य तब देखने को मिलता है जब पीठ पर भारी स्कूल बैग लादे छोटे-छोटे मासूम बच्चे घुटने तक भरे बदबूदार और कीचड़ युक्त पानी में उतरकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। वीडियो में कुछ बच्चे इस गहरे और फिसलन भरे गंदे पानी में चलते-चलते अचानक गिरते-गिरते बच रहे हैं। पानी की गहराई और रास्ते की भयंकर फिसलन के कारण मासूम नौनिहालों के साथ कभी भी कोई बड़ी अनहोनी या गंभीर हादसा होने का खतरा मंडरा रहा है।
सालों से मांग, मगर धरातल पर सिर्फ आश्वासन; बीमार हो रहे बच्चे
स्थानीय ग्रामीणों का आक्रोश है कि नाली और पक्के रास्ते न होने के कारण हर साल मानसून के मौसम में गांव टापू बन जाता है। ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा
हम कई सालों से इस रास्ते की मरम्मत और जल निकासी की मांग उच्चाधिकारियों से कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर आज तक कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ। इस सड़े हुए गंदे पानी से रोजाना गुजरने के कारण गांव के बच्चे लगातार संक्रामक बीमारियों की चपेट में आकर बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन पढ़ाई की खातिर मजबूरी में उन्हें इसी नारकीय रास्ते से गुजरना पड़ रहा है।
स्वच्छता और ग्रामीण विकास के दावों की खुली पोल
यह शर्मनाक स्थिति उस समय उजागर हुई है जब सरकार द्वारा ग्रामीण विकास और स्वच्छता अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। त्रिकौलिया गांव का यह दृश्य इस बात का सीधा प्रमाण है कि कागजी योजनाओं का लाभ अभी भी ग्रामीण अंचल के आखिरी छोर पर बैठे लोगों तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाया है।
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— Voice of News 24 (@VOfnews24) July 3, 2026
