महराजगंज: शिवपुरी मालवा प्रकरण में नामजद 14 आरोपियों के मामले में पुनर्विचार की मांग, राष्ट्रीय बजरंग दल ने सौंपा ज्ञापन

महराजगंज

महराजगंज जनपद में राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा मध्य प्रदेश के शिवपुरी मालवा प्रकरण में नामजद 14 आरोपियों के संबंध में मानवीय एवं संवैधानिक आधार पर पुनर्विचार किए जाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया है। पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।

महराजगंज जनपद में राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा मध्य प्रदेश के शिवपुरी मालवा प्रकरण में नामजद 14 आरोपियों के संबंध में मानवीय एवं संवैधानिक आधार पर पुनर्विचार किए जाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया है। यह ज्ञापन भारत सरकार के गृह मंत्री, मध्य प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा विधानसभा अध्यक्ष को संबोधित करते हुए भेजा गया है।

ज्ञापन के माध्यम से संगठन ने अवगत कराया है कि उक्त प्रकरण में नामजद आरोपी लंबे समय से कारावास में बंद हैं। इतनी लंबी अवधि से जेल में होने के कारण उनके परिवारों पर सामाजिक, आर्थिक और मानसिक रूप से बेहद गंभीर और प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। संगठन का तर्क है कि भारतीय संस्कृति में गौसेवा और करुणा का विशेष महत्व है, इसलिए हमारी न्याय व्यवस्था में भी मानवीय दृष्टिकोण को उचित स्थान दिया जाना चाहिए।

संविधान के अनुच्छेद 161 का दिया हवाला

राष्ट्रीय बजरंग दल ने पुरजोर मांग की है कि इस पूरे मामले की सभी परिस्थितियों का निष्पक्ष, न्यायसंगत एवं मानवीय आधार पर पुनर्मूल्यांकन (री-इवैल्युएशन) कराया जाए। इसके साथ ही, विचार के दौरान आरोपियों के पिछले आचरण, उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि, पारिवारिक स्थिति तथा कारावास के दौरान जेल में उनके सुधारात्मक व्यवहार को भी संज्ञान में लिया जाना चाहिए। ज्ञापन में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल से अपनी संवैधानिक शक्तियों के प्रयोग पर विचार करने का विनम्र अनुरोध किया गया है।

न्यायालय का सम्मान, लेकिन वैधानिक उपायों पर विचार की मांग

संगठन के पदाधिकारियों ने इस बात को पूरी तरह स्पष्ट किया है कि उनका उद्देश्य किसी भी रूप में न्यायालय की विधिक प्रक्रिया को प्रभावित करना या उसमें हस्तक्षेप करना नहीं है। वे केवल संविधान और मानवीय मूल्यों के दायरे में रहकर शासन-प्रशासन से उपलब्ध वैधानिक व संवैधानिक उपायों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किए जाने की मांग कर रहे हैं। राष्ट्रीय बजरंग दल ने विश्वास व्यक्त किया है कि संबंधित उच्च प्राधिकारी इस संवेदनशील मामले में संवैधानिक मर्यादाओं, नैसर्गिक न्याय तथा मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए जल्द ही कोई उचित और सकारात्मक निर्णय लेंगे।

 

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