नई दिल्ली: लोक लेखा समिति की बैठक में सांसद जगदंबिका पाल शामिल; बोले- वित्तीय पारदर्शिता से सुदृढ़ होगा सुशासन

नई दिल्ली/डुमरियागंज

संसद भवन, नई दिल्ली में गुरुवार को लोकसभा की प्रतिष्ठित लोक लेखा समिति सत्र 2026-27 की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।

संसद भवन, नई दिल्ली में गुरुवार को लोकसभा की प्रतिष्ठित लोक लेखा समिति सत्र 2026-27 की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में डुमरियागंज लोकसभा क्षेत्र के वरिष्ठ एवं लोकप्रिय सांसद श्री जगदंबिका पाल ने सक्रिय रूप से सहभागिता की।

बैठक के दौरान मुख्य रूप से संसद की वित्तीय जवाबदेही को और अधिक प्रभावी व पारदर्शी बनाने और सार्वजनिक व्यय की कड़ी निगरानी करने जैसे गंभीर विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई।

उप-समितियों के गठन और आगामी कार्ययोजना पर हुआ मंथन

उच्चस्तरीय बैठक में लोक लेखा समिति के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न उप-समितियों के गठन, उनके बीच महत्वपूर्ण विषयों के आवंटन तथा आगामी समय की विस्तृत कार्ययोजना का खाका तैयार किया गया। समिति के सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि शासन व्यवस्था में उत्तरदायित्व और पारदर्शिता को हर हाल में सुदृढ़ किया जाए।

वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण समिति: जगदंबिका पाल
बैठक के दौरान अपने विचार साझा करते हुए सांसद श्री जगदंबिका पाल ने लोक लेखा समिति के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा:

“लोकतांत्रिक व्यवस्था में वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में लोक लेखा समिति (PAC) संसद की सबसे महत्वपूर्ण व जिम्मेदार समितियों में से एक है। हमारी समिति का मुख्य उद्देश्य जनता के टैक्स के पैसे (सार्वजनिक धन) के समुचित, नियमसंगत एवं प्रभावी उपयोग की गहन समीक्षा करना है, ताकि देश में सुशासन को और अधिक सशक्त बनाया जा सके।”

जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता देने पर बनी सहमति
बैठक में उपस्थित देश के विभिन्न क्षेत्रों के माननीय सांसद सदस्यों ने जनहित से जुड़े कई समसामयिक विषयों पर अपने बहुमूल्य सुझाव और विचार प्रस्तुत किए। इसके साथ ही, सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आगामी बैठकों में किन महत्वपूर्ण विषयों को प्राथमिकता के आधार पर एजेंडे में शामिल किया जाएगा।

सांसद जगदंबिका पाल ने पूर्ण विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि यह समिति देश की वित्तीय पारदर्शिता, जनहित और संसदीय उत्तरदायित्व को नए आयाम देने में अपनी ऐतिहासिक भूमिका का निर्वहन पूरी निष्ठा से करती रहेगी।

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