बुलंदशहर: आवास विकास की सरकारी जमीन पर चला प्रशासन का बुलडोजर, वर्षों पुराना अवैध कब्जा ध्वस्त, रास्ता हुआ मुक्त

बुलंदशहर

बुलंदशहर जनपद के आवास विकास प्रथम, डीएम रोड से सटे आवास विकास परिषद की योजना संख्या-1, ग्राम भूर स्थित खसरा संख्या-108 की सरकारी भूमि से प्रशासन ने बुधवार को अतिक्रमण हटाकर जमीन कब्जामुक्त करा दी। पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।


बुलंदशहर जनपद के आवास विकास प्रथम, डीएम रोड से सटे आवास विकास परिषद की योजना संख्या-1, ग्राम भूर स्थित खसरा संख्या-108 की सरकारी भूमि से प्रशासन ने बुधवार को अतिक्रमण हटाकर जमीन कब्जामुक्त करा दी। नगर मजिस्ट्रेट संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस व आवास विकास परिषद की टीम ने जेसीबी से अवैध निर्माण ध्वस्त किया।

प्रशासन के अनुसार, आवास विकास प्रथम में डीएम रोड से सटे मकान में रहने वाले एम. लॉरेंस ने लंबे समय से अपने मकान के आगे सरकारी भूमि पर निर्माण कर भवन का विस्तार कर लिया था। आरोप है कि वहां पेड़ भी लगाए गए थे और मकान के सामने स्थित सरकारी भूमि को निजी बताते हुए आवास विकास परिषद के सड़क निर्माण कार्य में लगातार बाधा उत्पन्न की जा रही थी, जिससे क्षेत्र का विकास कार्य प्रभावित हो रहा था।

मामले की शिकायत स्थानीय निवासियों ने जिलाधिकारी कुमार हर्ष से की थी। शिकायत का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने नगर मजिस्ट्रेट संजय कुमार को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। निर्देशों के अनुपालन में प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और नियमानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की।

कार्रवाई के दौरान संबंधित व्यक्ति ने मकान के सामने स्थित मार्ग को अपनी स्वर्गीय माता रज्जो देवी की निजी संपत्ति बताया। प्रशासन द्वारा स्वामित्व संबंधी अभिलेख एवं न्यायालय से संबंधित दस्तावेज मांगे जाने पर मौके पर कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई जारी रखते हुए अवैध निर्माण हटाकर सरकारी भूमि को मुक्त करा लिया।

जांच में सामने आया कि आवास विकास परिषद योजना संख्या-1, ग्राम भूर, खसरा संख्या-108, रज्जो देवी से संबंधित भूमि क्षेत्रफल 0-5-0 बीघा में से 0-4-11 बीघा भूमि 11.10.1983 से आवास विकास परिषद के नाम अभिलेखों में दर्ज है। उक्त भूमि में से 54.22 वर्गमीटर भूमि अर्जनमुक्त है, शेष 166.92 वर्गमीटर भूमि पर रज्जो देवी के परिजनों द्वारा निर्माण कर लिया गया है, जिससे आवास विकास परिषद की स्वीकृत सड़क मार्ग बनने में बाधा उत्पन्न हो रही थी।

स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया कि संबंधित व्यक्ति ने दबंगई के बल पर वर्षों से सरकारी भूमि पर कब्जा कर निर्माण कर रखा था। लोगों का कहना है कि कब्जे के कारण आम रास्ता प्रभावित हो गया था और स्थानीय लोगों की आवाजाही में परेशानी आ रही थी। अतिक्रमण के चलते क्षेत्र के विकास कार्य भी बाधित हो रहे थे। प्रशासन की कार्रवाई के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस लेते हुए कहा कि अब रास्ता सुचारू होगा और आमजन को राहत मिलेगी।

अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान आवास विकास परिषद के सहायक अभियंता मुकेश पाल सिंह, आवास विकास चौकी प्रभारी अमित पांडेय, पुलिस बल, स्थानीय निवासी एवं आवास विकास परिषद के कर्मचारी मौजूद रहे।

प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

 

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