योगी सरकार का बड़ा कदम: हरित ऊर्जा से चमकेंगी प्रदेश की सहकारी समितियाँ, बजट में विशेष प्रावधान

लखनऊ

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वर्ष 2025-26 के अनुपूरक बजट के माध्यम से सहकारिता क्षेत्र को आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।पूरी जानकारी के पढ़िए वाॅयस ऑफ़ न्यूज 24

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वर्ष 2025-26 के अनुपूरक बजट के माध्यम से सहकारिता क्षेत्र को आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार का मुख्य फोकस ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तकनीक और हरित ऊर्जा (Green Energy) से जोड़ने पर है।

बजट की मुख्य घोषणाएं

सोलर रूफटॉप योजना: सहकारी भवनों और बी-पैक्स (B-PACS) पर सोलर पैनल लगाने के लिए 20 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इससे बिजली खर्च कम होगा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।

डिजिटलीकरण: समितियों का पारदर्शी डेटाबेस तैयार करने के लिए 1 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

प्रशिक्षण और शोध: सहकारी कर्मियों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान को 1.50 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

प्रशासनिक मजबूती: विभागीय वाहनों और सहकारी सेवा मंडल के सुदृढ़ीकरण के लिए लगभग 2.65 करोड़ रुपये का अतिरिक्त अनुदान दिया गया है।

योगी सरकार के इन प्रावधानों से सहकारिता क्षेत्र में तकनीकी उन्नयन, प्रशासनिक दक्षता और वित्तीय आत्मनिर्भरता को बल मिलेगा। यह कदम प्रदेश में सहकारिता को आधुनिक, पारदर्शी और विकासोन्मुख बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।

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