बलिया
बलिया जनपद के राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार शनिवार को जनपद न्यायालय बलिया में ‘राष्ट्रीय लोक अदालत’ का आयोजन किया गया।पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।
बलिया जनपद के राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार शनिवार को जनपद न्यायालय बलिया में ‘राष्ट्रीय लोक अदालत’ का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार झा सहित जिले के तमाम न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।
सुलह-समझौते से न्याय पर जोर
माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी ने लोक अदालत के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि विवादों का सुलह-समझौते से निस्तारण समाज में नैतिकता और समन्वय को बढ़ावा देता है। उन्होंने विशेष रूप से न्यायिक कार्यों में हिन्दी भाषा के अधिकतम प्रयोग पर बल दिया। जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार झा ने भी न्यायिक अधिकारियों को न्याय को सरल, सुलभ और मानवीय बनाने की प्रेरणा दी।
प्रमुख निस्तारण और उपलब्धियां
राष्ट्रीय लोक अदालत में दीवानी, फौजदारी, राजस्व और बैंक से जुड़े हजारों मामलों का निस्तारण किया गया:
जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार झा: 04 सिविल और 02 आर्बिट्रेशन वादों का निस्तारण, जिसमें ₹2,18,000 की समझौता राशि तय हुई।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शैलेश पाण्डेय: फौजदारी के सर्वाधिक 2771 वादों का निस्तारण कर ₹4,88,200 का अर्थदण्ड वसूला।
सिविल जज सी.डि. गार्गी शर्मा: उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के माध्यम से ₹1.40 करोड़ से अधिक की धनराशि जारी की।
अन्य न्यायिक अधिकारी: पाक्सो एक्ट, एससी/एसटी एक्ट, एनआई एक्ट और विद्युत अधिनियम से जुड़े सैकड़ों मामलों का मौके पर फैसला सुनाया गया।
लोक अदालत की व्यापकता
इस आयोजन में न केवल न्यायालय के पीठासीन अधिकारी, बल्कि अधिवक्ता, बैंक प्रबंधक, राजस्व अधिकारी और भारी संख्या में वादकारी उपस्थित रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव चन्द्र प्रकाश तिवारी ने कार्यक्रम का सफल संचालन किया। कुल 55,590 वादों के निस्तारण से न केवल अदालतों का बोझ कम हुआ, बल्कि वर्षों से लंबित मामलों में लोगों को त्वरित न्याय भी मिला।
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— Voice of News 24 (@VOfnews24) May 9, 2026